नवी दिल्ली : बिल्डर, पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्या हितसंबंधांच्या साखळीपासून सामान्य लोकांनी सावध राहण्याची आवश्यकता असल्याचे माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी म्हटले. शासकीय जमिनींवर खासगी बिल्डरांचा डोळा असतो. जिथे शासकीय जमिनी खासगी बिल्डरला देण्यात आल्या आहेत. त्याचा पुन्हा आढावा घ्यायला हवा, असे प्रतिपादनही बोरवणकर यांनी केले. पुण्यातील पोलीस कार्यालयासाठी राखीव असलेली जमीन बिल्डरला विकण्याचा प्रयत्न झाला पण आपण त्याला विरोध केला असे पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या मॅडम कमिश्नर या पुस्तकात म्हटले आहे त्यामुळे अजित पवार अडचणीत आले आहेत
माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी लिहिलेल्या मॅडम कमिश्नर या पुस्तकात अजित पवार यांच्याबाबत असलेल्या एका प्रकरणावरून चांगलाच राजकीय धुराळा उडाला आहे. या पुस्तकातील दाव्याबाबत स्पष्टीकरण देताना मीरा बोरवणकर यांनी आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी म्हटले की, बिल्डर, पोलीस, प्रशासकीय आणि राजकीय नेते यांच्या हितसंबंधांच्या साखळीपासून लोकांनी सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. या पुस्तकातील पुणे पोलिसांच्या जमिनीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर अनेकांनी मेसेज द्वारे जमिनीबाबतची प्रकरणे सांगितली. औरंगाबादमध्ये ही ५० एकर जमीन खासगी बिल्डरकडे जात होती. मात्र, जिल्हा प्रशासन , अधिकाऱ्यांनी चिकाटी दाखवली. त्यामुळे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढाई झाली आणि ती जागा पुन्हा सरकारकडे मिळाली.
एका प्रकरणात शासकीय जमीन एका खासगी संस्थेला देण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकला जात होता, असेही त्यांनी म्हटले. पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते आणि खासगी बिल्डर यांच्या हितसंबंधांची एक साखळी आहे. यापासून नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन त्यांनी केले. शासकीय जमिनीचा वापर हा शासकीय कार्यालये, गृहनिर्माण आणि इतर सार्वजनिक हितासाठी वापरली जावीत, असेही मीरा बोरवणकर यांनी म्हटले.
मीरा बोरवणकर यांनी म्हटले की, पुणे पोलिसांची तीन एकर जमीन हस्तांतरीत झाली असती तर मी चौकशीची मागणी केली असती. अजूनही ही जमीन पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे चौकशीची मागणी केली नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
मीरा बोरवणकर यांनी अजित पवार यांच्या प्रकरणाबाबत म्हटले की, अजित पवार यांनी लिलाव केला नाही, हे सत्य आहे. पुणे पोलिसांच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनीच्या लिलावासाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. त्यांनी आपली प्रक्रिया पूर्ण केली. माझ्याकडे कार्यभार असल्याने ही जमिनीवरील ताबा सोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. अजित पवारांनीदेखील हाच आग्रह धरला होता. लिलाव झाल्याने आता हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करा असे त्यांनी म्हटले. मात्र, माझ्या दृष्टीने ती जागा महत्त्वाची होती. पुणे पोलीस आयुक्तालय, पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी ही जागा वापरता आली असती. त्यामुळे मी त्या तीन एकर जमिनीच्या लिलावाला आक्षेप घेत हस्तांतरणाला विरोध केला असल्याचे बोरवणकर यांनी म्हटले.
