आयपीसी, सीआरपीसी कायद्यामध्ये बदल ! अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी

नवी दिल्ली/गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने जुन्या ब्रिटिश कालीन कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यानुसार आयपीसी आणि सीआरपीसी मध्ये बदल करणारे एक नवे विधेयक क्रिमिनल प्रोसिजर कोड अमएडमएट बील 2023 केंद्र सरकार याच अधिवेशनात आणणार आहे. त्यानुसार भारतीय दंड संहिता १९६० ची जागा भारतीय न्याय संहिता 2023 घेईल . जी तीन विधेयक यांनी जाणार आहेत .त्यामध्ये एक भारतीय दंड संहिता एक फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि तिसरी भारतीय पुरावा सहित आहे. यामध्ये १८६० आणि १८७२ ब्रिटिश कालीन कायद्याच्या जागी नवे कायदे आणले जातील ज्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा याचा अंतर्भाव असेल या नव्या कायद्यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालने तसेच गुन्हेगारांना कायद्याचा वचक बसवणे सोपे जाईल विशेष म्हणजे या नव्या कायद्यात अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असेल
फौजदारी कायद्यामध्ये हा महत्त्वपूर्ण बदल करताना 18 राज्य सहा केंद्रशासित प्रदेश भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 22 उच्च न्यायालय तसेच न्यायिक संस्था 142 खासदार आणि 270 आमदार आणि व्यतिरिक्त जनतेकडून ही या विधेयकाबाबत सूचना मागविण्यात आलेल्या होत्या .त्यासाठी 158 बैठका घेण्यात आले आहेत आणि गेल्या चार वर्षापासून या बदलांवर चर्चा सुरू होती या कायद्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे एखादा फरार आरोपी जगात कुठेही असला तरी त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालू चालवता येतो आणि जर त्याला शिक्षा करायची असेल तर भारतात धडावे लागेल याबाबत बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की १८60 ते 2023 पर्यंत देशाशी फौजदारी न्यायव्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यान्वये चालवली जात होती. पण आता या नव्या कायद्यामुळे देशाच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत मोठ्या बदल होणार आहे. या कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्या प्रकरणात गुन्हेगाराला दोषी ठरवण्याचा दर नवव्या टक्क्याहून अधिक वाढवण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे .त्याचबरोबर एखादा खूना सारखा एखादा गंभीर गंभीर गुन्हा घडला घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीमला भेट देणे बंधनकारक असेल.परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत बदल व्हायला हवा जे काल होते ते आज नाही जे आज आहे ते कदाचित उद्या नसेल त्यामुळे बदल हा निसर्गाचा नियमच आहे. अशावेळी जर बदललेल्या परिस्थितीनुसार कायद्यात आवश्यक ते बदल झाले नाहीत तर गुन्हेगारीला आळा कसा घालणार कारण पूर्वीच्या गुन्हेगारीत आणि आताच्या गुन्हेगारीत प्रचंड फरक आहे पूर्वी गुन्हेगार लाट्या काट्या आणि बटन चाकू वापरायचे आता गुन्हेगारांकडून अत्याधुनिक रिवाल्वर चा वापर केला जातो अशा गुन्हेगारीला जुनाट कायद्याने आळा घालता येऊ शकेल का? आपल्याकडे एखाद्या मुलीवर बलात्कार झाला तर त्याबाबतचा खटला चालवताना त्या पीडित महिलेला न्यायालयात किती त्रास होतो बचाव पक्षाचे वकील किती घाणेरडे प्रश्न विचारतात हे आपण दामिनीसारख्या चित्रपटांमध्ये पाहिलेले आहे शिवाय न्यायव्यवस्था पुरावा मागते बलात्काराच्या खटल्यामुळे पुरावा कसा काय आणता येऊ शकतो पहिली गोष्ट म्हणजे बलात्काराच्या केसेस मध्ये मुली किंवा महिला पोलीस ठाण्यात फिर्याद बनवायला जातच नाहीत कारण एकीकडे गुन्हेगाराची भीती तर दुसरीकडे समाजाची भीती कारण बलात्कार पीडित महिलेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आजही वाईट आहे म्हणून एखाद्या मुलीवर अत्याचार झाला तर ती मुलगी तो अत्याचार निमुटपणे सहन करते कारण तिला कायद्याचं पाठबळ पुरेसं मिळत नाही दिल्लीतील कांड काय झाले हे संपूर्ण देशाने पाहिले ज्या अल्पवयीन आरोपीने निर्भयावर सगळ्यात जास्त अत्याचार केले होते तो तीन वर्षांनी सुटला आणि आता कुठेतरी निर्जन ठिकाणी सुखा समाधान आणि पुढचं जीवन जगतोय याला कायदा म्हणायचा का अशा पद्धतीचे जर कायदे असतील तर बलात्कारासारख्या घटना कशा रोखल्या जाऊ शकतात आणि म्हणूनच बलात्कार ,खून ,अपहरण, खंडनी आणि यासारख्या गंभीर गुणांमध्ये तितक्याच कठोर शिक्षेची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने जे तीन कायदे आणलेले आहेत ते निश्चितपणे गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पूरक ठरतील असा लोकांना विश्वास आहे आपल्याकडे लोकशाही आहे .पण त्याच लोकशाहीचा काही लोक गैरफायदा घेतात गुन्हेगारांना तर कायद्याची भीतीच राहिलेली नाही त्यामुळे एक गुन्हा केल्याच्या नंतर दुसरा गुन्हा करायला ते प्रवृत्त होतात. एखाद्या गुन्ह्यात गुन्हेगार जर तुरुंगात गेला तर त्याची आणखी भीती चेपते तू जेव्हा शिक्षा भोगून किंवा जामीनावर बाहेर येतो तेव्हा तो बेडर बनलेला असतो .सराईत बनलेला असतो आणि त्यातूनच पुढे तो माफिया बनतो ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल होणे आवश्यक होते .केंद्र सरकारने अशा पद्धतीची बदल करणारे नवे कायदे प्रस्तावित केलेले आहेत ते निश्चितपणे संसदेत पास होतील आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने गुन्हेगारीला आळा घालता येईल.