दिल्ली -राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत सरकार नागरिकांचे अधिकार पायदळी तुडवू शकत नाही, अशा कठोर भाषेत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावत मल्ल्याळी वृत्तवाहिनीवरील बंदी हटवली. मीडिया वन या मल्ल्याळी भाषिक वृत्तवाहिनीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी हटवण्याचे आदेश दिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. वृत्तवाहिनीवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दिले होते. याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारने दिलेल्या कारणावर प्रश्न उपस्थित केले. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण हवेत दिले जाऊ शकत नाही. त्याच्या समर्थनात ठोस कारणंदेखील हवीत. सरकार नागरिकांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढं करत आहे. सरकारची ही भूमिका कायद्याच्या राज्यात चुकीची असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
अल्पसंख्याकांच्या बाजूने बातम्या दाखवत असल्यामुळे मीडिया वनवर बंदी घालण्यात आली, असे केंद्र सरकारने म्हटले. या वाहिनीवर यूएपीए, एनआरसी आणि न्यायव्यवस्थेवरही टीका करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, असे दावे हवेत करता येणार नाही, त्याला ठोस पुरावे हवेत असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
मीडिया वन चॅनेलला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सिक्युरिटी क्लीयरन्स नाकारलं. त्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या वाहिनीच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. 9 फेब्रुवारी रोजी या कंपनीने केरळ उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. मात्र, ही याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. त्यावर केंद्र सरकारच्यावतीने वकिलांनी सीलबंद लिफाफ्यात आपली बाजू न्यायालयात मांडली. यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
