मुंबई – राज्यात सुरू असलेल्या राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सेवा कालावधीत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. याआधी हे निवृत्ती वेतन दिले जात नव्हते. त्याशिवाय, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांसह आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांच्या मोबादल्यात वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे
जुनी पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांसाठी मागील चार दिवसांपासून राज्यातील शासकीय आणि निम-शासकीय कर्मचारी, शिक्षक-कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारने पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची घोषणा केली आहे. तर, दुसरीकडे शेतकरी-आदिवासींचा विविध मागण्यांसाठीचा नाशिकहून निघालेला लाँग मार्च शहापूरपर्यंत पोहचला आहे. गुरुवारी अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर आज कॅबिनेट बैठक पार पडली.
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतही कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाला आहे. कोतवालांच्या मानधन वाढीचा निर्णय झाला आहे. त्याशिवाय, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. सेवा कालावधीत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. 2005 पासून ते आजपर्यंत म्हणजेच मागील 17 वर्षात 2500 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, त्यांच्या कुटुंबियांनाहे कुटुंब-निवृत्ती वेतन मिळत नव्हते. आता, कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास मृत्यू उपदान मिळणार आहे. या आधी 10 लाखांचा सानुग्रह अनुदान मिळत होत. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. तर, निवृत्त झाल्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान ही मिळणार आहे. नवीन पेन्शनधारकांना या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
