गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार, विविध राज्ये यांच्यात जुन्या व नवीन निवृत्ती वेतन योजनेवरून जोरदार वाद, आंदोलने सुरू आहेत. सकृतदर्शनी जुनी पेन्शन योजना निवृत्तीधारकांसाठी फायदेशीर असली तरी राज्यांच्या आर्थिक शिस्तीच्या किंवा क्षमतेच्या दृष्टीने ही योजना मारक व आर्थिक संकटाची नांदी ठरणार आहे. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हितावह होणार आहे. या साऱ्या प्रश्नाचा घेतलेला हा धांडोळा.
जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेनुसार (त्याला पेजी योजना असे म्हणतात) केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्याने जे अखेरचे वेतन घेतलेले आहे त्याच्या 50 टक्के निवृत्ती वेतन देण्यात येते. तसेच त्यास वाढत्या महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता व वेतन आयोगाने वेळोवेळी केलेल्या वाढीव शिफारशींचा लाभ दिला जातो. केंद्र व विविध राज्ये यांचा निवृत्ती वेतनापोटी होणारा हा अनुत्पादक खर्च सतत वाढत असल्याने अंदाजपत्रकावर त्याचा बोजा वाढत आहे. हे वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे कोणताही निधी नाही. सरकारच्या चालू महसुलातून तो द्यावा लागतो. या आर्थिक समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एक जानेवारी 2004 मध्ये जुनी योजना बंद करून नवीन निवृत्ती योजना निवृत्ती वेतन योजना (न्यू पेन्शन स्कीम- एनपीएस) लागू केली. जे कर्मचारी एक जानेवारी 2004 नंतर केंद्र किंवा राज्यांच्या नोकरीमध्ये रुजू होतील त्यांना नवीन निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात करण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यावेळी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी या नव्या योजनेला मान्यता दिलेली होती.
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश व पंजाब या पाच राज्यांनी आता जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेनुसार लाभ देण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये तेथील राज्य कर्मचारी आंदोलन करत असून बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांनी धोरण म्हणून मोदींविरोधात हा मुद्दा लावून धरला आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो परंतु केंद्र किंवा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा, त्यांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार ही जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करताना केला नाही तर राज्यांबरोबरच देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत किंवा संकटात आल्याशिवाय राहणार नाही. अनेक राज्यांची सध्याचीच आर्थिक स्थिती पाहता जुन्या पेन्शन योजनेपोटी ते राज्य डबघाईला येऊ शकते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने याबाबत गंभीर इशारा दिला असून जुनी निवृत्तीवेतन योजना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचे कारण म्हणजे 2021 -2022 या वर्षात देशातील विविध राज्यांचे निवृत्ती वेतनाचे बिल त्यांच्या महसुलाच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या राज्यांचा महसूल मात्र जेमतेम दहा टक्के वाढत असताना त्यांचे निवृत्ती वेतनाची रक्कम 12 टक्क्याच्या घरात वाढत आहे. अगदी उदाहरण जायचे झाले तर हिमाचल प्रदेशचा महसूल 9000 कोटीच्या घरात असून त्यांचे निवृत्तीवेतन 7266 कोटी म्हणजे जवळजवळ 80 टक्के आहे त्याचप्रमाणे आसामचा महसूल 23 हजार 210 कोटी रुपये आहे तर त्यापैकी 9293 कोटी रुपये निवृत्ती वेतनापोटी म्हणजे 40 टक्के रक्कम द्यावी लागत आहे. बिहारमध्ये वेगळी परिस्थिती नाही त्यांचा वार्षिक महसूल 34 हजार 750 कोटी रुपये होता. त्यापैकी तब्बल 58 टक्के रक्कम म्हणजे 20 हजार 468 कोटी रुपये रक्कम निवृत्ती वेतनावर खर्च पडते. ओरिसाचे महसूल उत्पन्न 38 हजार 350 कोटी रुपये असून त्याच्या जवळजवळ 41 टक्के म्हणजे 15 हजार 900 कोटी रुपये रक्कम निवृत्ती वेतनापोटी द्यावी लागते. अन्य राज्यांची आकडेवारी पहिली तर प्रत्येक राज्य सरकारला निवृत्तीवेतनापोटी मोठा भुर्दंड पडत आहे हे लक्षात येऊ शकते. आंध्र प्रदेशचा खर्च महसुलाच्या 21%; छत्तीसगडचा 24% ;गोव्याचा 24.5 टक्के; गुजरात 15%; हरियाणा 17 टक्के; जम्मू आणि काश्मीर 51% कर्नाटक जवळजवळ 20 टक्के; केरळ 31 टक्के; मध्य प्रदेश 35 टक्के; महाराष्ट्र 13 टक्के; पंजाब 34%; राजस्थान 30 टक्के; तामिळनाडू 26% अशी धक्कादायक टक्केवारी आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकाही राज्याला निवृत्ती वेतनापोटी द्यायला लागलेल्या रकमेसाठी कुठलाही महसुली स्त्रोत नाही. किंवा त्यासाठी विशिष्ट निधी उपलब्ध नाही. या निवृत्ती वेतन खर्चात दरवर्षी सतत वाढ होत असल्याने या वेतनापोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेचा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातल्या करदात्यांना किंवा तरुण पिढीला निवृत्त वेतनाचा सतत वाढणारा बोजा सहन करावा लागत आहे. अगदी आकडेवारी पहावयाची तर 1990- 91 मध्ये केंद्र सरकारची निवृत्तीवेतनाची रक्कम 3272 कोटी रुपये होती त्याच वेळेला सर्व राज्यांची ही रक्कम 3131 कोटी रुपयांच्या घरात होती. दहा वर्षानंतर म्हणजे 2020- 21 या वर्षात केंद्र सरकारची ही निवृत्त वेतनाची रक्कम तब्बल 58 पट वर जाऊन एक लाख 90 हजार 886 कोटी रुपयांवर गेली तर राज्यांचा बोजा या दहा वर्षात 125 पट वर गेला असून ती रक्कम 3 लाख 86 हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेलेली आहे म्हणजे गेल्या 30 वर्षांमध्ये हा बोजा वाढतच चालला आहे.
जुनी निवृत्ती वेतन योजना निवृत्तीधारकांच्या दृष्टिकोनातून लाभाची किंवा फायद्याची असली तरी सरकारला त्या पोटी द्यावी लागणारी रक्कम ही कशी उभी करावयाची हा गंभीर प्रश्न आहे. नोकरी तीस पस्तीस वर्षाची करावयाची आणि कोणतीही कॉन्ट्रीब्युशन न देता पुढील चाळीस पन्नास वर्षे भरघोस निवृत्ती वेतन घेत राहावयाचे अशी स्थिती आहे. अनेक प्रकरणात तर मूळ वेतनापेक्षा निवृत्ती वेतन किती तरी जास्त मिळते आहे. त्यामुळे नैतिकदृष्ट्या सुद्धा ते योग्य ठरते किंवा कसे याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. देशातील सर्व खासदार, आमदार यांना केवळ एक टर्मचे पेन्शन न देता, प्रत्येक टर्मचे वेगळे पेन्शन देणे हेही करदात्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात स्वतः होऊन मनाई घातली पाहिजे.
नवीन निवृत्ती वेतन योजनेत केंद्र व राज्य सरकारांचे यावर होणाऱ्या खर्चावर काहीसे नियंत्रण आणलेले आहे. प्रत्यक्षात काही राज्यांना या जुन्या योजनेमुळे नवीन पेन्शन योजने करता द्यावी लागणारी रक्कम कमी राहणार असून त्यांचा खर्च त्यामुळे कमी होणार असला तरी दीर्घ काळाचा विचार करता पेन्शनच्या रकमा वाढत जाणार असून तो बोजा सहन करण्याची राज्यांची अर्थव्यवस्था तेवढी सक्षम राहणार नाही ही काळया दगडावरची रेघ आहे. देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना याचे आर्थिक भान व शिस्त पाळण्याची निश्चित गरज आहे. आज ते जरी त्याची मागणी लावून धरत असले तरी उद्या ते सत्तेवर आल्यावर ही योजना भस्मासुर ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
अर्थात याच्यात काही मार्ग काढताच येणार नाही असे नाही. दोन स्तरांवर यावर विचार करता येऊ शकतो. नवीन पेन्शन स्कीम याचा फेरविचार करावा व थोडेफार जास्त लाभ देता येत असतील ते नक्की द्यावेत. त्याचवेळी जुन्या पेन्शन स्कीमचा फेरविचार करून त्यातील काही लाभ कमी करणे शक्य आहे किंवा कसे याचाही विचार केला पाहिजे. त्यात आडकाठी वाढत्या महागाईची वा औषध पाण्यावरील वाढत्या खर्चाची आहे. निवृत्ती धारकांची देशातील वाढती संख्या, त्यांचे सुधारलेले जीवनमान लक्षात घेता राज्यांमुळे देशाला आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याशिवाय अन्य कोणताही मार्ग राहणार नाही.
*(लेखक पुणेस्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत).
