महापालिकेचा 52 हजार कोटींचा सरकारी निवडणुक संकल्प

मुंबई/ ओबीसी आरक्षणात अडकलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन ते तीन महिन्यात होणार आहेत आणि या वेळेस कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला मुंबई महापालिका जिंकायची असल्याने कोणतीही करवाढ करून मुंबईकरांना दुखवू नका अशा सूचना सरकारकडून पालिका प्रशासनाला मिळाल्याची चर्चा होती आणि म्हणूनच कोणतीही करवाढ नसलेला 52 हजार 600 कोटींचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने सादर केला पण विकास कामासाठी जे 27 हजार प्रस्तावित करण्यात आले आहेत ते कुठून आणणार त्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने जनतेच्या खिशात हात घालायला लागणार याचा पालिका आयुक्तांना आणि शिंदे सरकारला विसर पडलेला आला तरी लोकांना मात्र आज ना उद्या पालिका आपला खिसा कापणार याची कल्पना आहे. त्यामुळे जरी करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला तरी मुंबईकरांच्या मनातली भीती कायम आहे. मुंबईच्या विकास कामांसाठी 247 कोटी 80 लाखांची तरतूद आहे सागरी प्रकल्पासाठी 3545 कोटींची तरतूद आहे तोट्यात असलेल्या बेस्ट साठी 800 कोटी दिले जाणार आहेत म्हणे महसुली स्त्रोत वाढवणार? ते कसे काय हे मात्र सांगण्यात आलेले नाही हा एक मात्र आहे झोल मार्गाने पालिका अधिकाऱ्यांच्या खिशात जाणारा पैसा जर थांबवला तर आर्थिक तूट भरून निघेल पण त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाची मॉनिटरी योग्य रित्या व्हायला हवी पण ती करणार कोण ? सवाल सरकारचा तर त्यांना फक्त पालिका निवडणुक जिंकायची आहे त्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीला आग लावायची ? सगळ्या राजकीय पक्षणा ओळखून आहेत