रिझर्व्ह बॅकेने गेल्या बुधवारी भाववाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दरात अपेक्षेनुसार थोडी वाढ केली. यामुळे देशाचा आर्थिक विकासाचा दर थोड़ा कमी होईल. मात्र महत्वाची गोष्ट म्हणजे महागाईच्या भस्मासुराला वेसण घालणे आवश्यक आहे. ती अजून नियंत्रणात येताना दिसत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. त्याचा घेतलेला वेध.
रिझर्व्ह बॅकेच्या पतधोरण समितीने ( मोनेटरी पॉलिसी कमिटीने) अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात म्हणजे बँकाना देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचा दर ०.३५ टक्के वाढवून ६.२५ टक्के केला. फेब्रुवारी २०१९ नंतरचा हा सर्वात उच्चांकी दर झाला आहे. या समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. ही वाढ सलग होत आहे.मात्र यावेळी रेपो दर वाढविण्याचा निर्णय एकमताने न होता ५ विरुद्ध २ असा बहुमताने घेण्यात आला. भारतीय बाजारपेठेत किंवा अर्थ कारणाच्या आघाडीवर सर्व विश्लेषक किंवा तज्ञांची रेपो दर वाढीची अपेक्षा होती. ही वाढ अशीच माफक असेल असेच वाटत होते. रेपोचा कमाल दर चालू आर्थिक वर्ष अखेरीपर्यंत ६.५० ते ६.७५ टक्के राहील असाही अंदाज आहे. आत्ताचा दर त्याच्या जवळ्पास आहे. कदाचित मार्च पूर्वीच्या बैठकीत आणखी थोडी वाढ होऊ शकते.
या रेपो दर वाढीबरोबरच या समितीने आणखी एक निर्णय घेतला तो म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७ टक्यांऐवजी ६.८ म्हणजे थोडा कमी रहाण्याचा अंदाज व्यक्त केला. मात्र या तिमाही मधील अर्थव्यवस्थेची प्रगती किंवा आकडेवारी पाहिली तर ७ टक्के दर गाठता येऊ शकेल अशी चिन्हे आहेत. जागतिक पातळीवरून खूप प्रतिकूल वारे वहात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था त्या तुलनेत बर्यापैकी सक्षम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.महागाईच्या आघाडीवर या वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांक( कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स) ६.७ टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे. गेल्या दोन तिमाहीमध्ये हा दर ६ टक्क्यांच्या घरात होता. त्यात लक्षणीय घट होताना दिसत नाही. हा दर ४ टक्के अपेक्षित आहे, परंतु तो खाली येत नसल्याने समितीने त्याविरुद्ध जाणीवपूर्वक उपाय योजना करण्याचाच निर्णय घेतला आहे. हा दर ४ टक्क्यांपेक्षा वर जाऊ नये या दृष्टीनेच रिझर्व्ह बँकेने आपली धोरणे आखण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे बँकच्चा आतापर्यंतच्या भूमिकेत हा महत्वाचा बदल जाणवत आहे. देशातील महागाई ही प्रामुख्याने आयात केलेली महागाई आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती, आपली आयात जास्त निर्यात कमी अशी सद्य स्थिती आहे. खरं तर महागाईचा दर खाली आणण्यासाठी कोणतीही जादूची कांडी नाही व नसते हे सर्वानीच लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र मध्यवर्ती बँकेने त्यांचे प्रयत्न, उपाय योजना सुरु ठेवणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी खऱ्या अर्थाने काही महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये देशातील सर्वसामान्यांना महागाईची झळ कशी कमी बसेल त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयल केले पाहिजेत.सर्वसामान्यांची क्रय शक्ती वाढवली पाहिजे. त्यासाठी भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणावर केला पाहिजे. ग्रामीण भागातील विकास कामे, पायाभूत सुविधा बळकट केल्या तर विविध आर्थिक प्रश्रांची सोडवणूक होऊ शकेल. आपल्यापुढे सध्या अनेक आव्हाने आहेत. व्यापार व्यवसायाचे संपूर्ण जागतिकीकरण सुरळित होताना दिसत नाही. भारतासमोर उर्जा व अन्न धान्य सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा आहे. कच्च्या तेलाची वाढती आयात नक्की त्रासदायक ठरत आहे. एका बाजूला भारत देश तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जात असताना उच्च शिक्षण व बेरोजगारीची समस्या गंभीर होत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपया – डॉलर विनिमय दर महत्वाचा ठरतो आहे. डॉलर सशक्त तर रुपया काहीसा अशक्त वाटत आहे. महागाईमुळे वस्तुंच्या वापरावर ( consumption) परिणाम होऊन चालणार नाही. मागणी व पुरवठा यांचा समतोल साधण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श. शक्तिकांत दास यांच्या म्हणण्यानुसार महागाई विरुद्धची लढाई संपलेली नाही. अजून काही काळ ती सुरु रहाणार आहे. अर्जुनाने जसे माश्याच्या ‘डोळ्या’वर संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले तशाच पद्धतीने रिझर्व्ह बँक महागाईवर बारकाईने नजर ठेऊन आहे ही आपल्या साठी महत्वाची बाब आहे हो निश्चित. गेल्या सलग पाच तिमाहींमध्ये महागाई दर जास्त राहीला आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीत थोडा रेपो दर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रेपो दर वाढीच्या निर्णयाचा नेमका अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो हे पाहिले तर सर्व बँकांची कर्जे आता सर्व सामान्यांना थोडी महाग होणार आहेत. परंतु स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महागाईची स्थिती पाहिली तर आणखी काही महिने म्हणजे मार्च अखेरपर्यंत रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण कडक रहाणे अपरिहार्य दिसते. त्याचा प्रतिकूल परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर होणार हेही सत्य आहे. दोन वर्षांच्या करोना नंतरच्या काळात सध्या एकूणच जागतिक व्यापार आकुंचित होताना दिसत आहे. यामध्ये आपली निर्यात कमी होत राहिली व आयात कमी झाली नाही तर आपलाही व्यापार समतोल बिघडू शकतो. त्यामुळे सध्या चालू खात्यावरील आपली तूट चिंताजनक स्थितीत आहे. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. बाजारातील अन्नधान्यांच्या किंमती स्थिर राहील्या तर महागाईचा दर कमी राहू शकतो. मात्र केद्र सरकारने व विशेषतः अर्थमंत्र्यांनी औद्योगिक, कृषि व अन्य प्रमुख क्षेत्रांच्या विकासाला पूरक भूमिका घेतली पाहिजे. देशाचे एकूणच अर्थ धोरण उद्योग स्नेही, कृषि उद्योग स्नेह्री असणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठीच केंद्र सरकारने आवश्यक त्या आर्थिक सुधारणांची कास धरती तर अपेक्षित यश मिळू शकेल असे वाटते.
प्रा .नंदकुमार का कि र्डे
