दिल्ली -केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला १ लाख कोटींचे कर्ज मिळणार आहे. या कर्जामुळे महाराष्ट्रातील काही समस्या सुटली तसेच काही प्रकल्प मार्गी लागतील त्यामुळे फडणवीसांनी केंद्राचे आभार मानलेत
50 वर्षांसाठी केंद्राकडून महाराष्ट्राला 1 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची योजना आखण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. याबद्दल फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. त्याशिवाय महाराष्ट्राकडून आणखी 3000 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितलं. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेत आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या वतीने सादर केलेल्या मागण्यांबाबत फडणवीस यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
मोठ्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी कोणतीही बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे यासाठी केंद्रस्तरावर योजना तयार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कालच राज्याला 2000 कोटी रुपये जीएसटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत जीएसटीचा संपूर्ण निधी आलेला आहे. सीएजी ऑडिट झाले की, आणखी 13,000 कोटी रुपये मिळणार आहेत, असे फडणवीस म्हणाले. पूरक पोषक आहाराचे दर हे 2017 चे आहेत. त्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सततचा पाऊस हा सुद्धा एनडीआरएफच्या निकषात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी सवलती देण्यात याव्यात तसेच एमएसएमईसाठी क्षेत्राला भविष्य निर्वाह निधीसाठी अनुदान दिल्यास रोजगारनिर्मितीला अधिक चालना मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
