मुंबईत 337 धोकादायक इमारती आहेत त्यातील 70 मुंबई शहरात 104 पूर्व उपनगरात आणि 163 पश्चिम उपनगरात आहेत आणि नेहमी प्रमाणे या सर्व इमारतींना पालिकेने नोटीस दिलेली आहे पण नोटीस देऊन पालिकेची जबाबदारी संपली का? या धोकादायक इमारतींचा पुनरविकास वर्षणंवर्ष रखडलेला आहे.आज काल बिल्डर लोक ज्या पद्धतीने जागा हडप करीत आहेत ते पाहता लोकांच्या मनात भीती आहे जर आपण पुनर्विकास करण्यासाठी आपली इमारत एखाद्या बिल्डरच्या हवाली केली तर तो आपल्याला पुन्हा घर देईल की नाही याची लोकांच्या मनात खात्री नाही त्यामुळे लोक आपली राहतो जागा सोडायला तयार नाहीत बिल्डिंग पदुला असली तरी त्यातच राहतात त्यामुळे अशा मोडकळीस आलेल्या इमारती मधील रहिवाश्यांना पालिकेने किंवा सरकारने विश्वास द्यायला हवा.त्यांना लेखी स्वरूपात सरकारकडून आश्वासन मिळायला हवे.तरच लोक मोडकळीस आलेल्या इमारती खाली करतील दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात ज्या मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत त्यातील बहुतेक खाजगी मालकाच्या आहेत आणि हे मालक काही मोडकळीस आलेल्या इमारतीकडे लक्ष देत नाहीत उलट त्यांचा या इमारतीमधील जुन्या भाडेकरूंना हाकलून इमारतीची जागा कोट्यवधी रुपयांना बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आहे आणि म्हणूनच लोक इमारती खाली करीत नाहीत परिणामी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या ईमारतीय प्रश्न पावसाळ्यात खूपच गंभीर बनत आहे म्हाडा किंवा एस आर ए या सरकारी गृहनिर्माण संस्थांवर लोकांचा विश्वास नाही कारण एस आर ए योजने अंतर्गत ज्या ज्या भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवले जात आहेत त्याला त्याला दहा दहा वर्ष झाली तरी ते पूर्ण झालेले नाहीत परिणामी लोक संक्रमण शिबिरातील खुराड्या मध्ये हलाखीचे जीवन जगत आहेत .ज्यांनी संक्रमण शिबिरातील खोल्या घेतल्या नाहीत त्यांची बिल्डर भाडी थकवतोय अशी आज परिस्थिती आहे म्हणूनच धोकादायक इमारतींमधील लोक आपली घरे खाली करीत नाहीत परिणामी पावसाळ्यात मोठे अपघात होतात आणि लोकांचा जीव जातो त्यामुळे ही परिस्थिती बदलणे गरजेचे आहे .
Similar Posts
कपडे फाडो अभियान
महाराष्ट्राच्या समोर जनतेच्या जीवन मरणाचा अनेक प्रश्न उभे आहे ज्यात अवकाळी पावसाने बरबाद झालेल्या कित्येक शेतकऱ्याना अजून आर्थिक मदत मिळालेली नाही ,पीक विम्याची हप्ते भरूनही विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यात टाळा टाळ करीत आहेत, एसटी कामगारांचा संप ,महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे, मराठा आरक्षण ओबीसी आरक्षण नोकरभरती परीक्षेतील घोटाळे असे कितीतरी मुद्दे…
महापौर निवडणुकीत शिवसेना चमत्कार घडवण्याच्या तयारीत
मुंबई/ मुंबईच्या महापौरपदासाठी भाजपने भलेही कंबर कसलेली असली तरी ठाकरेंची शिवसेनाही गप्प बसलेली नाहीत, बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित मराठी महापौर व्हावा हा महायुतीतील शिंदेसेनेचा आग्रह आणि त्याला भाजपकडून मिळत नसलेला प्रतिसाद यामुळे शिंदेंच्या नाराज नगरसेवकांच्या मदतीने ठाकरे सेना काहीतरी चमत्कार घडवण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. त्यामुळेच महापौर निवडणुकीबाबत बोलताना आमची मनसे कमला लागलीत असे विधान आदित्य ठाकरे…
पालिकेकडून खड्ड्यांचे राजकारण सुरू
मुंबई/सध्या पावसाळा सुरू आहे आणि मुंबई सह संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस पडतोय या पावसामुळे मुंबईच्या रस्त्यांची अक्षरशः चालत झालेली आहे मुंबईच्या रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे पक्षीय राजकारण सुरू आहेच राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करीत आहेत पण आता पालिकेनेही मुंबईच्या खड्ड्यांचे राजकारण करायला सुरुवात केलेली आहे. प्रकल्प असलेल्या रस्त्यांवरचे खड्डे सध्या मुंबईकरांसाठी डोकेदुखी ठरलेले आहेत कारण…
एमपीएससीने निवडलेल्या १११ उमेदवारांना इडब्ल्यूएसची सवलत नाकारली
मुंबई- – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निवडलेल्या १११ आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या १११ उमेदवारांच्या नियुक्तीला उच्चं न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाज संतप्त झाला असून त्यांनी नियुक्तीपत्र देण्यासाठी आयोजित केलेल्या वाय बी चव्हाण सेंटर मधील कार्यक्रमात गोंधळ घातला .आता मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न निकालात काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.. मराठा मोर्चा समन्वयक आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजीव भोर…
मुंबई करांच्या खिशाला आणखी भार- मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीचा खर्च वाढणार
मुंबई -गेल्या अनेक वऱ्हांपासून रखडलेला मुंबई मलजल प्रकलपाला पुन्हा चालना मिळणार आहे मात्र या प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने त्याचा भुर्दंड आता मुंबईकरांना सोसावा लागणार आहे गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीचा खर्च आता आणखी वाढणार आहे. दहा वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी आता २६ हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च करावा लागणार आहे. येत्या…
धारावीतील अतिक्रमणावर पालिकेचां हातोडा
मुंबई/आशिया खंडातील सर्वात मोठीझोपडपट्टी असलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा महाप्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे .त्यासाठीअडाणी ग्रुप कडे या प्रकल्पाचे पुनर्विकासाचे देण्यात आलेले आहे. सरकारच्या नियमानुसार प्रकल्प बाधितांना याच ठिकाणी पक्की घरे देण्याची जी योजना आखली गेली आहे तिचा फायदा घेण्यासाठी काही लोक धारावीत अतिक्रमण करीत आहेत .अनधिकृत चोपड्या बांधत आहेत. जेणेकरून या झोपड्यांच्या बदल्यात त्याला पक्के…
