मंगल भुवन सोसायटीच्या बिल्डरला पालिका का वाचवत आहे? केवळ दंडात्मक कारवाई करून रहिवाशांचे हाल थांबणार आहेत का ?

मुंबई (किसन जाधव) एस आर ए योजनेच्या नावाखाली पुनर्विकासाचे प्रकल्प हाती घ्यायचे आणि ते वर्षानुंवर्ष रखडवयाचे असे बिल्डरांच्या धोरण असते पण यात रहिवाशांचे मरण होते म्हणूनच फडणवीस सरकारच्या काळात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला होता की प्रकल्प रखडवणार्‍या बिल्डरची त्या प्रकल्पातून हकालपट्टी करून तो प्रकल्प सरकारने ताब्यात घ्यायचा आणि बिल्डर वर कारवाई करायची असे असताना मुंबईच्या ना म जोशी मार्गावर पालिकेच्या जागेवर असलेल्या मंगल भुवन सोसायटीचा गृहनिर्माण प्रकल्प गेली 17 वर्ष रखडला आहे तरी बिल्डरवर कारवाई होत नाही. त्याला पलिकेचे सत्ताधारी आणि प्रशासन वाचवत आहे असा आता संशय व्यक्त होतोय. पालिका मालमत्ता विभाग फक्त नोटीस पाठवून दंडात्मक कारवाई करीत आहे. पण रहिवाशांचे नुकसान होतेय त्याचे काय? बातमी प्रसिध्द होताच खळबळ माजली. विकासकाच्या नावाने रखडविण्यार्‍याला विकासकाला दूर करण्यासाठी नागरीक एकत येण्याचा विचार चालू आहे. वाचकासाठी ही बातमी पुन्हा देत आहोत.
वास्तविक तत्कालीन शिवसेना आमदार सुनील शिंदे आणि याच भागातून महापौर बनलेल्या किशोरी पेडणेकर यांची लोक प्रतिनिधी म्हणून इथल्या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी होती पण या प्रकरणात त्यांचे गप्प राहणे आता संशयास्पद असल्याचे रहिवाश्यांना वाटायला लागले आहे. त्यामुळे बिल्डरला आलेल्या तिसर्‍या आणि अंतिम नोटीसीत रिडेव्हलप फी 35 लाख आणि 29 लाखाचा दंडानंतर तरी त्याच्यावर कारवाई होऊन हा बिल्डर बदलला जाणार आहे की नाही असा संतप्त सवाल या भागातील रहिवाशी करीत आहेत. कारण 17 वर्ष खूपच झाली इतकी वर्ष कुठलाही गृह निर्माण प्रकल्प रखडत नाही मग हाच प्रकल्प का रखडला आहे? रखडलेले प्रकल्प ताब्यात घेण्याचा युती सरकारच्या काळातील निर्णयाची लोकप्रतिनिधीला याना माहिती नाही का ?
आता आदित्य ठाकरे या विभागाचे आमदार आहेत निदान त्यांनी तरी यात लक्ष घालावे अन्यथा पालिका निवडणुकीत लोक प्रतिनिधींचा नाकर्तेपणा शिवसेनेला महागात पडू शकतो अशी प्रतिक्रिया या भागातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
बिल्डरने 17 वर्ष हा प्रकल्प रखडवून इथल्या रहिवाशांचे हाल केलेत आणि सत्ताधारी शिवसेना गप्प आहे मग प्रकल्प रखडवणार्‍या बिल्डरला कोण धडा शिकवणार ? डिलाईरोड हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे पण इथल्या मराठी माणसांवर बिल्डर अन्याय करीत असताना शिवसेनेची पालिकेत सत्ता असतानाही शिवसेनेचे नेते असा लोकांवर अन्याय पाहत असतील तर त्याची फार मोठी किंमत त्यांना येत्या महापालिका निवडणुकीत मोजावी लागेल असा इशाराच मंगल भुवन प्रकल्पातील नागरिकांनी दिला आहे.
पालिकेकडून विकासकाला रिडेव्हलपमेंट फी 35 लाख आणि त्यावर इन्टरेस्ट 29 लाख भरण्याचे आदेश
मुंबई महापालिका मालमत्ता विभागाने दिनांक20/7/21 रोजी मेसेस एपेक्स डेव्हलपर ,आरकीर्टेक आणि मंगल भुवण सोसायटी यांना नोटीस धाडून रिडेव्हलपमेंट फी 35 लाख (सन 2012 ते 2019 दरम्यानचे ) आणि त्यावर वेळेत न भरल्याने 18%इन्टरेस्ट 29 लाख असे मिळून पैसे भरण्याचे आदेश दिले आहे. या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधीला माहीती मिळताच, मालमत्ता अधिकारी यांची भेट घेतली असता. सहायक अभिंयता शिवकुमार तांदळे यांनी सांगितले की अंतिम नोटीस पाठवली असून त्यात पैसे भरण्यास सांगितले आहे. त्याना लवकरच प्रकल्प कामकाज थांबविण्याचा आदेश देणार आहेत अशी माहीती दिली. सहायक आयुत (मालमत्ता) केशव उबाळे यांंनी या विकासकाला 17 वर्षात कोणताही बांधकाम केले नसताना त्यांना अभय कोण देतेय? यांची चौकशी होईल काय?
मालमत्ता अधिकारी यांनी घेतली बातमीची दखल
पालिका मालमत्ता अधिकारी यांनी बातमीची दखल घेत प्रत्यश्र जागेवर भेट देण्याचे आमच्या प्रतिनिधीला सांगितले. तसा अहवाल वरिष्ठाना देण्यात येणार आहे . यात कागदपते तपासण्याचे मान्य केले. आहे.