मुंबई/ राज्याचे पोलिस महासंचालक संजयकुमार पांडे यांना मुदतवाढ देण्याची प्रकरण आता न्यायालयात असल्याने त्यांना मुदतवाढ मिळणार की नाही हे येत्या २१ तारखेला कळणार आहे
असून ,त्यावर २१ फेब्रुवारीला न्यायालय निकाल देणार आहे. त्यामुळे संजय पांडे यांना मुदतवाढ मिळते कि नाही हे आता २१ फेब्रुवारी रोजी कळेल .
राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक द्यावा तसेच सध्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक यांना मुदतवाढ देऊ नये अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका ऍडव्होकेट दत्ता माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती त्यावर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली गुरुवारच्या सुनावणीत संजय पांडे यांना सरकारने झुकते माप दिल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले होते. न्यायालयाने म्हटले होते कि जर नियमबाह्य पद्धतीने वाढीव मुल्यांकन देत राज्य सरकारने या अधिकार्याला पदावर बसवले असेल तर तो अधिकारी कायम त्या दडपणाखालीच असेल मग अशा परिस्थितीत त्याच्यात केवळ देवाणघेवाणीचे नाते उरते. जर पांडे यांचायावार अन्याय झाला असे त्यांना वाटत होते तर मग त्यांनी न्यायालयात का नाही मागितला असा सवाल न्यायालयाने कालच्या सुनावणीत केला . १ नोव्हेंबर २०२१ ला युपीएससी निवड समितीची बैठक् पार पडल्याच्या एक आठवडा नंतर ८ नोव्हेंबर रोजी पांडेचा ग्रेद५.६वरुन ८ करण्यात आला खूप चांगला करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिका कर्त्याच्या वतीने ऍड अभिनव चंद्रचूड यांनी केला होता . पांडे यांच्या सेवा काळातील २०११-१२ या वर्षाच्या कामगिरीतील ग्रेड राज्य सरकारने राज्य सरकारने सुमारे १० वर्षानंतर वाढवला आहे. समितीने एकदा श्रेणी वाढवण्यास नकार दिल्यावर पुन्हा त्यावर निर्णय होऊ शकत नाही असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जन्राल्जान्राल अनिल सिग यांनी केंद्राच्या आणि युपीएससी च्या वतीने न्यायालयात सांगितले त्यावर सरकार पांडे यांच्या नावाला विशेष प्राधान्य देत असल्याचे वाटते अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती . आता युक्तिवाद संपला असून २१ फेब्रुवारीला निकाल आहे
