: इकडे आड तर तिकडे विहीर
मुंबई(प्रिेतनिधी) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत जी आरक्षणाची तरतूद करून ठेवलीय ती समाजातील गरीब घटकांसाठी आहे पण इथल्या राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वार्थासाठी आरक्षणाचा बाजार मांडल्यामुळे आता आरक्षण सरकार आणि विरोधी पश्राची सुधा अवघड जागेवरच दुःखन बनले आहे सरकारने मराठ्यांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही त्यामुळे मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे तर जतनीहाय जनगणनेच्या डेटा अभावी ओबीसी चे राजकीय आरक्षण सुधा सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्द केले आहे त्यामुळे ओबीसी समाज सुधा 26जूनला रस्त्यावर उतरणार आहे त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार या दोन्ही आरक्षणाच्या कात्रीत सापडले आहे
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात राणे समितीच्या शिफारशी वरून 16 टक्के आरक्षण दिले होते तसा विधी मंडलात कायदाही केला होता तरीही हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही त्यामुळे फडणवीस सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण नेले आणि मराठा समाजात सुधा आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेले लोक असल्याने त्यांना आरक्षणाची गरज आहे ही बाब पुराव्यानिशी आयोगाकडे सादर केली त्यानंतर आयोगाने मराठ्यांना आरक्षणाची गरज आहे आणि ते त्यांना द्यावे अशी शिफारस केली होती मागास वर्गीय आयोगाच्या याच शिफारशी वरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण दिले मात्र उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवीत मराठा आरक्षण रद्द केले त्यामुळे मराठा समज चिडून रस्त्यावर उतरला आहे संभाजी राजेंच्या नेतृत्व खाली मराठा समाजाचे पुन्हा आंदोलन सुरू झाले होते पण सरकारला काही प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. मात्र दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण बाबत सरकार बेफिकीर आहे ओबीसी समाजाला केवळ सरकारने आश्वासन दिले आहे की तुमचे राजकीय आरक्षण तुम्हाला परत मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दखल करील मात्र बुधवारी अचानक पाच जिल्हा परिषदेच्या आणि 33पंचायत समितींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या मात्र ओबीसींना 27टक्के आरक्षण असतानाही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने त्यांना या निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही त्यामुळे ओबीसी समाज िीलहरपव संतापला असून त्यांनी 26 जूनला राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे यातील गंभीर बाब अशी की काही मराठा नेत्यांना वाटत आहे की मराठा समाजाला आता सरकारने ओबीसी लहूर कोट्यातून आरक्षण द्यावे पण त्याला ओबीसी चां कडवा विरोध आहे परिणामी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी आणि मराठा समाज एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले तर महाराष्ट्रातील जातीय सलोखा धोक्यात येईल आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल म्हणूनच सरकार चिंतेत आहे त्यावर उपाय म्हणून आता निवडणुका पुढे घकाल्ण्यावर सरकार विचार करीत असल्याचे समजते
