कुणी ’डेथ सर्टिफिकेट देता कां डेथ सर्टिफिकेट’ ?

कुणी घर देता का रे ? घर ? एका तुफानाला कुणी घर देता का ? हा जगप्रसिद्ध संवाद माझ्या मनात संपूर्ण दिवस घोळत होता आणि त्यात त्या सुप्रसिद्ध लेखकाची क्षमा मागून मला बदल करण्यावाचून रहावलं नाही. ’कुणी डेथ सर्टिफिकेट देतं का माझ्या मामेभावाला कुणी डेथ सर्टिफिकेट ? म्हणजे माझ्या मामाची अंतीम यात्रा तरी निदान सुखाची होईल आणि त्याच्या आत्म्याला सद्गती लाभेल !’ 2019 या वर्षापासून आपल्या भरतवर्षाला कुणाची द्रुष्ट लागलीय कुणास ठाऊक. कोरोना या वैश्‍विक महामारीच्या खाईत आपला भारत आणि प्राणप्रिय महाराष्ट्र लोटला गेलाय. या दुःखद गर्तेतून या वैभवसंपन्न महाराष्ट्राला बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आपल्या तमाम मंत्रिमंडळ आणि प्रशासनासह अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. एका बाजूला पत्नी रश्मी कोरोनाशी लढा देत आहेत, दुसर्या बाजूला पर्यटन, पर्यावरण मंत्री पुत्र आदित्य कोरोनाबरोबर लढून पुन्हा लोकसेवेला लागले असतांना, चहूबाजूंनी केवळ विरोधासाठी विरोध करणार्या बेजबाबदार विरोधी पक्षाच्या आरोपांच्या फैरींमध्ये धीरोदात्तपणे राज्यशकट हाकत आहेत. कोरोना चा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी कठोर नियम आखून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आपत्तीच्या डोंगराखाली सामान्य माणूस सापडला आहे. या आपत्तीमधून सामान्य माणसाला बाहेर काढण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांचे सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असतांना आपत्ती ही काही जणांसाठी जणू काही इष्टापत्ती ठरतेय की काय ? असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. कोरोनाच्या गेल्या वर्षभरात सरकारी जमीन, सरकारचे पाणी, सरकारची वीज घेऊन सरकारलाच अंगठा दाखविण्याचे प्रकार घडले आहेत. यावर मोदी आणि ठाकरे सरकारला ’मोठा’ निर्णय घ्यावाच लागेल, असा लेख लिहिला. हा लेख चक्क माजी मंत्र्यांनी वाचून व्वा, मोठा शब्द भावला, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अर्थात, मला या प्रतिक्रियेपेक्षा मोदी आणि ठाकरे सरकार कडून कठोर निर्णय घेण्यात यावा, अशी अपेक्षा होती. गेल्या 27 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मी स्वतः ही सूचना बोलून दाखविली होती. एवढा सारा प्रपंच करण्याचे कारण म्हणजे आज कोरोनाच्या काळात सर्वसामान्य माणूस जणू काही अंधारात चाचपडतोय. समोर भेठलेला माणूस, बरोबर फिरणारा माणूस अचानक अंतर्धान पावतो आणि आपली नजर एकदम शून्यात जाते. कोरोनाच्या काळात वैद्यकीय अधिकारी आजारी माणसाला हात लावायला धजावत नाही. इथवर ठीक आहे. पण जो माणूस हे जग सोडून, इहलोकाची यात्रा संपवून परलोकाची यात्रा आरंभतो त्या माणसाला परलोकीची यात्रा तरी सुखाने करायला मिळावी, अशी सार्थ अपेक्षा बाळगणे निश्‍चितच चुकीचे ठरणार नाही. पण ही परलोकीची यात्रा या माणसाला कशी सुरु करायला मिळेल ? यासाठी त्याच्या परिवाराकडे मृत्यूचा दाखला म्हणजे ’डेथ सर्टिफिकेट’ असणे अनिवार्य आहे, अत्यावश्यक आहे. पण या कोरोनाच्या काळात हे डेथ सर्टिफिकेट मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. माझे मानलेले मामा मोतीलाल मगनलाल तांबोळी, वय वर्ष 79 हे 16 एप्रिल 2021 च्या पहाटे इहलोकाची यात्रा संपवून परलोकीची यात्रा करायला निघाले. साधारण तासाभरात त्यांनी हालचाल केली आणि सिद्धिविनायक हॉस्पिटल जवळ रहाणार्या डॉ. प्रवीण धारावत यांच्या समवेत संपर्क साधण्यात यशस्वी झाले. मनोहर देसाई आणि दिनेश विचारे कुसुमभारतीमधील मोतीलाल मामांच्या घरी आले. त्यांनी प्रयत्न केले आणि मग डॉ. प्रवीण धारावत यांनी ’डेथ सर्टिफिकेट’ नितीनच्या हाती सुपूर्द केले. विकी राणे आणि त्यांच्या सहकार्यांना मनोहर देसाई यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे रुग्णवाहिका आली आणि मोतीलाल मामांची परलोकीची यात्रा सुरु झाली. हे सर्व तर झाले. हे एक वानगीदाखल उदाहरण आहे पण दिवसागणिक असे कितीतरी प्रसंग घडत असतील, त्याची मोजदाद कोण आणि कशी करणार ? हाच सर्वसामान्य माणसाला भेडसावणारा मुद्दा आहे, प्रश्‍न आहे. ही खरोखरीच मोठी समस्या होऊन बसली आहे. सगळ्या नियम नियमावल्या झाल्या. पण माणसाला त्याची अंतिम यात्रा सुद्धा जर सहज सोप्या पद्धतीने मिळू शकत नसेल तर काय उपयोग ? इहलोक आणि परलोक यांचा दुवा म्हणजे जसलोक. पण तो तरी सर्वांच्या नशीबी नाही. कोरोना व्यतिरिक्त अन्य आजार माणसाला होऊच नये, कोरोना व्यतिरिक्त अन्य मार्गाने माणसाला मृत्यूही येऊ नये, असे कसे बरे शक्य आहे ? आज वैद्यकीय अधिकारी सर्वसाधारण रुग्णाला हात लावायला तयार नाही, आज वैद्यकीय अधिकारी सर्वसामान्य माणसाला जर मृत्यू आला तर त्याचा मृत्यूचा दाखला (डेथ सर्टिफिकेट) मिळविण्यासाठी परिवारजनांना किती खस्ता खाव्या लागतात. मनोहर देसाई यांनी असा दाखला मिळण्यासाठी काय काय खटाटोप करावा लागतो, याचा दाखला देतांना सांगितले की, अशाच एका वैद्यकीय अधिकार्याने चक्क पंचवीस हजार रुपये मागितले तेंव्हा त्याला चौदावे रत्न दाखविताच पाचशे रुपयात असे प्रमाणपत्र मिळाले असल्याचे सांगितले. डॉ. मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री असतांना एक किस्सा घडला होता. एका गावात सामान्य माणसाला वीज मिळणे कठीण झाले होते. वीज मंडळ अधिकारी आणि गावकर्यांत वाद होता. त्यामुळे जाणून बुजून वीज पुरवठा खंडित करण्यात येत होता. ही बाब जिल्हाधिकार्यांपर्यंत गेली. त्यांनी शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखांना बोलावले. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाप्रमुख यांच्या मध्ये ठरले. त्या वीज मंडळ अधिकार्यांना धडा शिकवायचा होता. पोलीस ठाण्यात आधीच ’तयारी’ झाली होती. जिल्हाप्रमुख गेले आणि त्या अधिकार्याच्या कानाखाली काढली. त्याच्या डोळ्यासमोर काजवे चमकले आणि गावात वीज चमकली. पोलिस ठाण्यात तक्रार गेली पण ती तक्रार दुर्लक्षित करण्यात आली होती, गावकर्यांना सुविधा मिळण्यासाठी हा खटाटोप झाला. अर्थात, हा मार्ग सनदशीर नव्हे परंतु काहीवेळा हेही करावे लागते. महेश वामन मांजरेकर यांच्या ’मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटात सुद्धा सर्वसामान्य माणसाला मार्गदर्शन मिळते. परंतु कोरोनाच्या काळात सर्वसामान्य माणूस काय असाच अंधारात चाचपडत बसणार ? ’कुणी डेथ सर्टिफिकेट देतो का डेथ सर्टिफिकेट ?’ असा प्रश्‍न कुठपर्यंत विचारत बसणार ? अशा प्रसंगात माणसाला दिलासा कोण देणार ? या कालखंडात अनेक घटना अशा घडल्या आहेत की त्या प्रत्येक घटनेची स्वतंत्र कादंबरी होऊ शकेल. मनाला वेदना देणार्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. एक बाब समोर आणली की हजारो गोष्टी बाहेर येतात. टाळूवरचे लोणी खाणार्या अवलादी कधी नेस्तनाबूत होतील आणि सर्वसामान्य माणूस मोकळा श्‍वास केंव्हा घेणार हे तो परमेश्‍वरच जाणे. -योगेश वसंत त्रिवेदी