केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामाकरीता विभागीय आयुक्त यांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी देखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतूकीची परवानगी देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
याशिवाय आपला खाणकामाचा पारंपरिक व्यवसाय चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजाच्या कुंटुंबाच्या बाबतीत अर्ज केल्यावर स्फोटके वापरून अथवा स्फोटकाशिवाय उत्खनन करण्यास देखील परवानगी देण्यात येईल. राज्यामध्ये होणा-या खनिजाच्या वाहतूकीस राज्य शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे प्रति मेट्रिक टन किंवा प्रति ब्रास ‘नियमन शुल्क’ आणि सेवा शुल्क वाहतूकदाराने अथवा खाणपट्टाधारकाने राज्य शासनास अदा करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 अन्वये गौण खनिजाच्या बाबतीत जिल्हाधिका-याने दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत विभागीय आयुक्तासह अपर विभागीय आयुक्त यांचेकडेही अपील दाखल करता येईल.
या तरतुदींसंदर्भात महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 या नियमामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.
महसूल विभाग
*गौण खनिजावरील रॉयल्टी, डेड रेंट दरात सुधारणा*
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या 31 गौण खनिजाच्या रॉयल्टी (स्वामित्वधन) व डेड रेंट (मृतभाटक) या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील संबंधित नियमात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. खनिज अगेट, कोरोंडम हे प्रती मेट्रिक टन २०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, चायना क्ले, डोलोमाईट, फायर क्ले, लॅटराईट, क्वार्टझाईट, शेल, सिलिका सँड व अन्य घोषित गौण खनिजे ही प्रती मेट्रिक टन १०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या १० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, फेल्सपार हे खनिज प्रती मेट्रिक टन १०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, पायरोफिलाईट प्रती मेट्रिक टन १५० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, क्वार्टझ प्रती मेट्रिक टन १२० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या १० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर.
मृतभाटकाचे दर १० फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये ९ हजार रुपये प्रती हेक्टर असतील.
