निर्बंध लादले पण अमलबजावणीचे काय ?

बैल गेला आणि झोपा केला अशी एक म्हण आहे आणि ती सरकारच्या बाबतीत खरीच आहे. महाराष्ट्रात कोरोणाचि तिसरी लाट आली दर दिवशी कोरॉनाचे ४० हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण सापडायला लागले तरी सुधा सरकार शांत होते आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यानंतर कठोर निर्बंध लावण्याची घोषणा केली .त्यानुसार मध्यरात्री पासून राज्यात दिवसाची जमावबंदी तर रात्रीची संचारबंदी लावण्यात आली आहे हॉटेल्स,रेस्टॉरंट,दुकाने आदी ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेऊन हे सगळ चालू ठेवण्याचा निर्णय ठीक आहे कारण कोरोणाची भीती असली तरी पोटापाण्याचा सुधा प्रश्न आहेच त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही पण गर्दीची आणखीही ठिकाणे आहेत यामध्ये लोकल ट्रेन,राजकीय पक्षांची आंदोलने यात्रा,महाराष्ट्राच्या ठीक ठिकाणच्या एस टी डेपो मध्ये सुरू असलेली आंदोलने नेत्यांच्या पोरा बाळांचे शाही विवाह सोहळे मार्केट,आणि मास्क चां नियमाला न जुमानता बेधडक रेल्वे स्टँड बस स्टँड येथे फिरणारे रिक्षा आणि टॅक्सी वाले यांचे काय करणार ? आपल्याकडे फक्त नियम केले जातात पण त्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी मात्र केली जात नाही.आणि जे नियम करतात तेच नियम तोडतात महाराष्ट्रात मास्क बाबतचा नियम दोनच नेते काटेकोरपणे पाळतात एक उप मुख्यमंत्री अजित पवार आणि दुसरे स्वतः मुख्यमंत्री उधव ठाकरे त्यामुळे कोरोना त्यांच्या जवळपासही फिरकू शकला नाही. सध्या महाराष्ट्राचे जे १० मंत्री आणि ७० आमदार कोरोना बाधित झाले आहेत त्यांनी जर कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले असते तर त्यांना कोरोना झालाच नसता.तेंव्हा अगोदर राजकीय नेत्यांनी नियम पाळावेत आणि नंतर इतरांना सांगावे.कारण कोरोना चे हे संकट कुठल्या एका वर्गासाठी नाही तर संपूर्ण मानव जातीसाठी आहे आणि कोरोनचि निर्मिती सुधा मानवाने च केलेली आहे म्हणूनच आता कोरोना मानव जातीचाच घास घ्यायला निघाला आहे.तेंव्हा आता तरी सरकारच्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी व्हावी तरच तिसरी लाट थोपावण्यात यश येईल आणि कोरोनांचे नियम काटेकोरपणे पळण्याबाबतची सुरुवात पुढाऱ्यांनी आपल्यापासून करावी.अशा परिस्थितीत लोकांमध्ये मिसळायलाच हवे असा काही नियम नाही मंत्री आणि आमदार सुधा वर्क फ्रॉम होम करू शकतात तातडीच्या कामासाठी व्हिडिओ कन्फर्सिंग द्वारे प्रशासनातील अधिकारी वर्गाला आदेश देऊ शकतात कारण शेवटी राज्याचा गाडा हाकण्याचे काम प्रशासन करीत असते मंत्री संत्री फक्त राज्याच्या विविध प्रश्नांबाबत विकासाबाबत धोरण ठरवत असतात त्या धोरणाची अमल बजावणी प्रशासन करीत असते .त्यामुळे मंत्र्या संत्र्यानी घरातच बसून राहावे.बाहेर फिरण्याची आणि लोकांच्या गर्दीत मिसळण्याची काहीच आवश्यकता नाही राज्याचा कारभार चालण्यासाठी मंत्री आणि लोक प्रतिनिधींनी घराबाहेर पडायला पाहिजे असा काही नियम नाही.