औषध खरेदीचां प्रस्ताव महापौर कार्यालयात ८ महिने पडुन

मुंबई/ गरीब रुग्णांसाठी सरकारी रुग्णालये हा मोठा आधार असतो. कारण तिथे मोफत औषदुपचार होतात त्यामुळे तिथे येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये याची काळजी जशी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने घ्याची असते तशीच ती पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख असलेल्या महापौरांनी सुधा घ्यायची असते .परंतु डेंग्यू,लेफ्टो,मलेरिया यासारख्या साथीच्या आजाराच्या चाचणी करण्याचा औषध प्रस्ताव तब्बल ८ महिने महापौर कार्यालयाकडे पडून होता आणि १८ वेळा स्मरण देऊनही फाईल हलली नाही आणि जेंव्हा हलली तेंव्हा ती चक्क गहाळ झाली अशी धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
मुंबईतील पालिकेची सर्व रुग्णालये,प्रसूती गृह दवाखाने आदींसाठी लेबोरेत्रिज,केमिकल्स, सोल्यूषण आदी औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी संस्था निवडीचा प्रस्ताव होता प्रस्ताव स्तायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असता .सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी त्यात त्रुटी काढून तो उप सुचणे द्वारे फेरविचार करण्यासाठी पाठवण्याची मागणी केली. त्यावर विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यानि सुद्धा एवढी वर्ष का लागतात? या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या संस्थांनी संगनमत करून मिळवण्याचा प्रयत्न केला असेही औषधे उत्पादित कंपन्या पेक्षा २५ टक्के अधिक दराने खरेदी केली जात असून ही औषधे उत्पादित कंपन्यांकडूनच खरेदी केली जावी अशी सूचना केली. मात्र हा प्रस्ताव ८ महिने पाडून राहिला आणि जेंव्हा पाठवण्यात असला तेंव्हा फायीलाच गहाळ झाली त्यामुळे आता दुय्यम फाईल तयार करून हा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला पण या सगळ्या प्रक्रियेत वर्ष उलटले आणि गरीब रुग्णांचे हाल झाले .हे आहेत पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचे आणि पालिका प्रशासनाचे प्रताप