कोवीड विलगीकरण हॉटेल चालकांना यंदाही करमाफी

मुंबई/ पावसाळ्यात मुंबई मध्ये काही ठिकाणी भुसंखळण होऊन दरडी कोसळण्याच्या घटना घडतात आजवर अशा घटनांमध्ये अनेकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले आहेत म्हणूनच आता अशा ठिकाणी उपाय योजना करण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालक मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ६१.४८ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहेआदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची नुकतीच एक बैठक झाली या…

: मुंबई शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारी मात्र वाढत्या नागरीकणामुळे कचऱ्याच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या मिठी नदीला मोकळा श्वास घेता येणार असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र शासन तसेच मुंबई महापालिका यांच्या आजवरच्या अथक प्रयत्नानंतर मिठी नदीची स्वच्छता करण्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय समूहाने पसंती दर्शविली होती. याच पार्श्वभूमीवर फिनलंड येथील एका मोठ्या उद्योग समूहाने ६ लाख युरोचा निधी मिठी नदीच्या स्वच्छतेसाठी…

मुंबई/भ्रष्टाचार हा आता या देशाचा स्थायी भाव बनलाय त्यामुळे ग्राम पंचायत पासून राष्ट्रपती भवणापर्यंत असे एकही ठिकाण नाही की जिथे भ्रष्टाचार होत नसेल.पण या सगळ्यात मुंबई महापालिका वरच्या क्रमांकावर आहे.जेवढं नाव मोठं तेवढा भ्रष्टाचार सुधा मोठा .मुंबई महापालिकेत आजवर पालिका अधिकारी,नगरसेवक आणि कंत्राटदारांचे घोटाळे बाहेर निघत होते पण आता सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या सुधा भांगदिना वाचा फुटत…

एकाच महिन्यात कुणाची तीनदा तर कुणाची दोनदा बदलीमुंबई/ महाराष्ट्रात सत्तांतर होताच सर्वात प्रथम पालिका अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू झाले किरण दिघावकर यांची दोनदा तर मृदुला अंडे यांची तीनदा बदली.सरकार सत्तेवर येताच सर्वात प्रथम सेनेच्या मर्जीतले किरण दिघावकर याना मध्य मुंबईतून हटवून ई विभागात टाकण्यात आले तर पी उत्तरचे सहाय्यक आयुक्त मकरंद दगडखैर यांची पी उतर…

मुंबई/ देशाचे संरक्षण करणाऱ्या आर्मी मध्ये डॉक्टर म्हणून काम करताना तर एक वेगळीच अनुभूती मिळत असते, पण जेंव्हा या कार्याचा गौरव केला जातो त्यावेळचा आनंद काही वेगळाच आणि रोमांचकारी असतो. डॉ.कीर्ती पवार यांनाही असाच अनुभव मिळाला१७ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००३ मध्ये बारामती वरून बसने पुण्याला शिक्षणासाठी जाऊन हडपसर येथील ए एफ एम सी जवळ उतरून आपल्या…

मुंबई/ पालिकेतील रस्त्याच्या कामात झालेले घोटाळे नवे नाहीत मात्र या घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकलेले असताना पालिकेतील सत्ताधारी त्यांना वाचवत असल्याचे दिसत आहे आणि याचा पुरावा म्हणून कंत्राटदारांना सात वर्षांचा कालावधी कमी करून तीन वर्षांचा करण्यात आला इतकेच नव्हे तर त्यांनाच पुन्हा रस्त्याची कंत्राटे दिली जात आहे .यामागे पालिकेतील त्यांचे गॉडफादर कोण याची…