मुंबई/यंदा मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक सगळ्याच पक्षांनी प्रतिष्ठेची केलेली आहे. ठाकरे बंधूंची युती झाल्यामुळे या निवडणुकीला एक वेगळाच रंग प्राप्त झाला आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसची मात्र अवस्था आणखीनच वाईट होण्याची शक्यता आहे. कारण काँग्रेसमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा गटबाजी उफाळून आल्याचे बोलले जात आहे. कारण पक्षासाठी दिवस रात्र राबणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलून नको त्यांनाच उमेदवारी देण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेल्या आहे. याच असंतोषाचा फटका आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला बसण्याची शक्यता आहे.
यंदा मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. त्यासाठी महायुतीतील तिन्ही पक्षांना एकत्र ठेवण्यासाठी आणि महायुती म्हणून निवडणूक लढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जोरदार प्रयत्न करीत आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडी फुटल्याने, काँग्रेस इतर छोट्या पक्षांच्या मदतीने या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशातच काँग्रेस मधील अंतर्गत गटबाजी उफाळून आल्याचे बोलले जात आहे .काँग्रेसमध्ये पक्षासाठी दिवस रात्र राबणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलून धन दांडग्यांना तिकिटे देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे .त्यामुळे पक्षात नाराजी पसरली आहे. आणि ही नाराजी उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर अधिकच स्पष्टपणे उफाळून येण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी फुटल्यामुळे यंदा सर्वात जास्त फटका काँग्रेसला बसणार आहे. मात्र त्याही परिस्थितीत काँग्रेसचे कार्यकर्ते या निवडणुकीत पक्षासाठी संघर्ष करण्याच्या तयारीत दिसत होते. परंतु पक्षातील गटबाजीमुळे निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झालेला आहे. त्यामुळे आता ही निवडणूक काँग्रेससाठी फार मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी उमेदवार निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणायचा प्रयत्न केला, मुलाखती घेतल्या, कठोर निर्णय घेतले – तरी पक्षाशी वाहून घेलेल्या, वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तिकीट देण्याचं धाडस दाखवायला हवे . वशिलेबाजाना दूर ठेवायला हवे. सक्षम उमेदवारांना शेवटच्या क्षणी फॉर्म मिळण्यात, शिफारसीत किंवा प्रक्रियेत अडथळे येत असतील, तर ही पारदर्शकता अपुरी वाटते. आता अध्यक्षांची खरी कसोटी ही आहे की निष्ठावान जमिनीवरील कार्यकर्त्यांना धाडसाने तिकीट देणे, आणि गटबाजी व दबावापेक्षा जनतेच्या सेवेला प्राधान्य देणे.
