नवी दिल्ली/देशात खासगी कंपन्या बंद होण्याचा मुद्दा संसदेत उठवण्यात आला. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये देशात २,०४,२६८ खाजगी कंपन्या बंद झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. कॉर्पोटर व्यवहार मंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी संसंदेत यासंबंधी माहिती दिली.
२०२४/२५ या आर्थिक वर्षात २०,३६५ खाजगी कंपन्या बंद झाल्या.
२०२३/२४ मध्ये २१,१८१कंपन्या बंद झाल्या.
२०२२/२३ मध्ये सर्वाधिक ८३,४५२ कंपन्या बंद झाल्या.
२०२१/२२ मध्ये ६४,०५४कंपन्या बंद झाल्या.
२०२०/२१ मध्ये १५,२१६ कंपन्या बंद झाल्या.या सर्व कंपन्यांची एकत्रित संख्या २.०४ लाखांहून अधिक आहे. सरकारने स्पष्ट केले की या कंपन्या बंद होण्यामागे केवळ आर्थिक मंदी किंवा उद्योग संकट हे एकच कारण नाही. अनेक कंपन्यांनी स्वतःहून व्यवसाय न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. काही कंपन्यांचे विलीनीकरणानंतर कामकाज थांबवण्यात आले. तर, कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत अनेक कंपन्यांना त्यांच्या दीर्घकाळच्या निष्क्रियतेमुळे रेकॉर्डमधून वगळण्यात आलेकॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी लोकसभेत सांगितले की, पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा आकडा मोठा वाटतो. पण यापैकी बहुतेक कंपन्या नियमांनुसार विलीनीकरण, रूपांतरण, स्वेच्छिक बंदी आणि दीर्घकाळ सक्रिय नसणे या कारणांमुळे रेकॉर्डमधून वगळण्यात आल्या.आकडेवारीनुसार, २०२२/२३या वर्षात सर्वाधिक ८२,१२५ कंपन्या बंद झाल्या. हा तो काळ होता जेव्हा मंत्रालयाने विशेष मोहीम राबवून दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेल्या कंपन्यां बंद करण्यात आल्या. चालू आर्थिक वर्षात १६ जुलैपर्यंत ८,६४८ कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. बंद झालेल्या खाजगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न विचारला असता, मंत्र्यांनी सांगितले की सरकारकडे याबाबत कोणताही प्रस्ताव नाही.
