नवी दिल्ली/तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन टेस् मॅक मधील ₹1000 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवर्तन संचालनालयाला तीव्र शब्दांत फटकारले. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईडीला थेट प्रश्न केला की, “जेव्हा राज्यातील पोलिस या प्रकरणाचा तपास करू शकतात, तर ईडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज काय होती? हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण नाही का?”सीजेआय गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली. ईडीने मार्च २०२५ मध्ये टेसमॅकच्या चेन्नई मुख्यालयावर छापे टाकले होते. एजन्सीने या कारवाईदरम्यान संगणक आणि इतर दस्तऐवज जप्त केले होते. दारुच्या किमतींमध्ये फेरफार, टेंडर प्रक्रियेत गैरव्यवहार आणि लाचखोरी केल्याचा आरोप ईडीने केला होता.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारले की, “राज्य पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करू शकले नसते का? ईडीला हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता का वाटली? राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कोण राखतं? यामुळे देशाच्या संघीय रचनेवर काय परिणाम होईल?यादरम्यान, मुख्य न्यायाधीश गवई म्हणाले की, “गेल्या सहा वर्षांत मी ईडीच्या तपासाची अनेक प्रकरणे पाहिली आहेत. पण त्यावर काही बोललो, तर उद्या ते सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनेल.” यावर ईडीचा पक्ष मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू म्हणाले, “महोदय, सोशल मीडियावर आमच्या बाजूने कोणी बोलतच नाही, हाच आमचा खरा आक्षेप आहे.”TASMAC च्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ईडीच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, “सरकारी संस्थेवर अशा प्रकारे छापा टाकला जाऊ शकतो का? तपासाचा आदेश स्वतः टससमॅक ने दिला होता. तरीही व्यवस्थापकीय संचालकांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. एफआयआर नोंदवली आणि लगेच ईडीची चौकशी सुरू झाली, हे आश्चर्यकारक आहे.””
