मुंबई/ २००६ मधील लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोटातील ज्या १२ आरोपींना मोक्का न्यायालयान दोषी ठरवून ५ जणांना फाशी तर ७जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती त्या सर्वांची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली .राज्य सरकार आणि एटीएस यांचा फार मोठा धक्का असून, या निकाला विरुद्ध सरकार उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे समजते.दरम्यान या निकालाचे राजकारण सुरू झाले असून सरकार व विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करीत आहेत.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील लोकल ट्रेनच्या फर्स्टक्लास डब्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी साखळी बॅाम्बस्फोट झाले होते 11 जुलै २००६ रोजी मुंबईत संध्याकाळी ६.२४ ते ते ६.३५ दरम्यान एकामागून एक सात स्फोट झाले. हे सर्व स्फोट मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेवरील लोकल ट्रेनच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात झाले होते.हे स्फोट खार, वांद्रे, जोगेश्वरी, माहिम, बोरिवली, माटुंगा आणि मीरा-भाईंदर रेल्वे स्थानकांजवळ झाले. ट्रेनमध्ये लावलेले बॉम्ब आरडीएक्स, अमोनियम नायट्रेट, इंधन तेल आणि खिळ्यांनी बनलेले होते, जे सात प्रेशर कुकरमध्ये ठेवण्यात आले होते आणि टायमर वापरून उडवले या स्फोटात १८९ जणांचा मृत्यू आणि ८०० पेक्षा अधिक जखमी झालेले होते. या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी अटक केलेल्या कमाल अहमद अन्सारी,मोहम्मद शेख, इतेशाम सिद्दिकी,नावेद हुसेन, आसिफ खान या आरोपींना मोका न्यायालयाने फाशीची तर उर्वरित तन्वीर अहमद अन्सारी,मोहम्मद शफी,शेख आलं शेख,मोहम्मद साजिद अन्सारी,मुजम्मिल शेख,सोहेल शेख,आणि जमीर शेख यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निकाल विरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.मात्र, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल फिरवत सगळ्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. त्यापैकी बशीर खान आणि मुजम्मिल शेख हे दोन आरोपी सध्या येरवडा कारागृहात आहेत.तर एकाच मृत्यू झाला उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने अनेकांना धक्का बसला आहे.
मुंबईतील २००६ च्या पश्चिम रेल्वे साखळी बॉम्ब स्फोट खटल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पहिल्यांदाच एटीएस म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य, दहशतवाद विरोधी पथकाने भूमिका मांडली आहे. ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी मा. मोक्का विशेष न्यायालय, मुंबई यांनी निकाल दिला होता. त्यामध्ये ५ आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा, तर ७आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली होती.या निकालाला आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, याप्रकरणी मृत्युदंडाच्या संदर्भाने आणि दोषी आरोपींचे अपिल उच्च न्यायालयातील न्या. किलोर आणि चांडक यांचे खंडपीठासमोर सुनावणीकरीता होते. नमुद खटल्यात ए.एस्.जी. राजा ठाकरे आणि स्पेशल पी.पी. चिमलकर यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. प्रस्तुत सुनावणी जुलै २०२४ पासून खंडपीठासमोर सुरू होती. त्यामध्ये अभियोग व बचाव पक्षाचे युक्तीवाद २७ जानेवारी २०२५ रोजी पूर्ण झाले होते. त्यामुळे, याप्रकरणी खटल्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला, त्यामध्ये मृत्युदंडाचे संदर्भ नाकारण्यात आले आणि दोषी आरोपींचे अपिल देखील मान्य करण्यात आले.तसेच, मोक्का विशेष न्यायालयाचा निकालही रद्द करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटलं की, एटीएसने बळजबरीनं कबुलीजबाब नोंदवल्याचं आरोपींच्या वकिलांनी सिद्ध केलं. सरकारी पक्षाकडून हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ज्या साक्षी नोंदवल्या त्या विश्वासार्ह नाहीत. यामुळे गुन्हा सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला अपयश आलं. त्यामुळे सर्व दोषींना निर्दोष ठरवून तुरुंगातून सोडण्यात यावं.
सरकारकडून या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिलाच्या नेमणुकीत दिरंगाई झाली होती. उच्च न्यायालयाने यावरून फटकारल्यानंतर सरकारने राजा ठाकरे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली होती. तरीही अंतिम सुनावणी होण्यास उशीर झाला. २०२४ च्या जुलैमध्ये सुरू झालेली सुनावणी सलग ६ महिने झाल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय दिला. यासाठी ४४ हजारांपेक्षा जास्त कागदपत्रे आणि पुरावे तपासण्यात आले.
सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार
लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोटाचा निकाल हा राज्य सरकार आणि एटीएस साठी एक मोठा दणका असून आता उच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या विरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे समजते दरम्यान सरकारी वकील आणि उच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नव्हती म्हणूनच ते सर्व आरोपी निर्दोष सुटले असा आरोप केला जात आहे निकालात मुंबई उच्च न्यायालयाने एटीएस च्या तपासावर ही ताशेरे ओढलेले आहेत.
