दिल्ली- केंद्र सरकारने सोमवारी जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. राजपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे ही जनगणना दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६पासून सुरू होईल, ज्यामध्ये जम्मू-कश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या प्रदेशांचा समावेश असेल. दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७पासून सुरू होईल.
अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे, “जनगणना अधिनियम, १९४८ (कलम ३) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करत आणि २८ मार्च २०१९ रोजी प्रकाशित भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेच्या अधिलिखित बदलानुसार, ही घोषणा करण्यात येत आहे की भारताची जनगणना वर्ष २०२७ दरम्यान होईल. अधिसूचनेत पुढे नमूद केले आहे की, “संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ च्या मध्यरात्री (००:०० वाजता) असेल, तथापि, लडाख केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित भागांसाठी संदर्भ तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ च्या मध्यरात्री असेल.
डेटा गोळा करण्यासाठी 34 लाख कर्मचारी आणि अधिकारी : देशभरातील लोकसंख्येचा डेटा गोळा करण्यासाठी सुमारे 34 लाख कर्मचारी आणि अधिकारी सहभागी असतील. यासाठी कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणांनी सुसज्ज केले जाणार आहे. एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, जनगणनेसोबत जातींची जनगणना देखील केली जाणार आहे. जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार केली जाणार असून, याअंतर्गत प्रत्येक घराची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सामाजिक आर्थिक स्थितीची माहिती गोळा केली जाणार आहे, तसेच यासाठी प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती घेतली जाणार आहे.
जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये २९ कॉलम, फक्त एससी-एसटी तपशील
२०११ पर्यंत, जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये एकूण २९ कॉलम होते. यामध्ये नाव, पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण, रोजगार आणि स्थलांतर असे प्रश्न समाविष्ट होते आणि फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गातील प्रश्नांची नोंद केली जात होती. आता जातीय जनगणनेसाठी त्यात अतिरिक्त कॉलम जोडता
