नवी दिल्ली/ नुकतेच संसदेत संमत झालेल्या वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकातील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरते स्थगिती दिलेली आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात ७० जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक आणले . या नव्या विधेयका नुसार न्यायालयाद्वारे वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित केलेल्या जमिनीचे अधिकार तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार च्या वक्फ बोर्डावर गैर मुस्लिम प्रतिनिधी नेमण्याबाबतची तरतूद या दोन मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत घेतले असून याबाबत येत्या सात दिवसात केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी पर्यंत या दोन्ही तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे
या याचिकांवर सरन्यायाधीयांच्या द्विसदसीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खास करून वक्फ बोर्डावर गैरमुसलीम सदस्यांची नेमणूक करण्याची तरतूद तसेच न्यायालयाने घोषित केलेल्या वक्फ बोर्डाच्या समितीच मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.याचिका कर्त्या कडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने महा अभिवक्त तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
