.
मुंबई/सध्या मुंबई आणि आसपासच्या परिसराचे झपाट्याने औद्योगीकरण होत असल्याने, मुंबई लगतच्या वसई, विरार, कल्याण, डोंबवली, नवी मुंबई ,पनवेल आधी भागांतील जमिनींना सोन्याचे भाव आलेले आहेत .याचाच फायदा काही भूमाफिया घेत आहेत.वसई विरार मधील नायगाव, वसई आणि नाला सोपारा परिसरात काही चाळ माफीयांनी बेकायदेशीर चाळी बांधल्या आहेत. तसेच काही इमारती उभ्या केल्या आहे. आणि त्याची अत्यंत स्वस्त दरात विक्री केली जात असून, या बेकायदेशीर चाळी आणि इमारतींची जाहिरात मुंबई मधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये केली जात आहे. त्यामुळे या जाहिरात बाजीला मुंबईतील गरीब मध्यमवर्गीय फसतोय.म्हणूनच आपली मेहनतीची कमाई या चाळ माफियांच्या घशात घालू नये अशी विनंती काही सामाजिक संघटनांनी मुंबईतील गरीब झोपडपट्टी वासियांना केली आहे.
वसई विरार महानगरपालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने ,या भागातील काही भूमाफियांनी सरकारी भूखंडावर कब्जा केलेला आहे. आणि त्यावर बेकायदेशीर बांधकामे सुरू केलेली आहेत. नालासोपारा, वसई, नायगाव आणि विरारच्या काही भागात अशी मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झालेली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना ठाणे आणि पालघर परिसरातील पाच लाख अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काही ठिकाणी कारवाई झाली. तर काही ठिकाणी पालिका अधिकाऱ्यांकडून कारवाईचे केवळ नाटक झाले. अजूनही अनधिकृत बांधकामे तशीच पडून आहेत इतकेच नव्हे तर न्यायालयाचा आदेश डावलून अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत . अनधिकृत बांधकामे करणारे भूमाफिया चाळीतील बेकायदेशीर खोल्या विकून बाजूला होतात. पण जेव्हा कारवाई होते तेव्हा त्या विचाराने ते बेकायदेशीर भर घेतलेले असते तो रस्त्यावर येतो. नुकत्याच नालासोपाऱ्यातील काही अनधिकृत इमारतींवर पालिकेने कारवाई केली. त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहणारे शेकडो भाडेकरू अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत .त्यांची मुले बाळे, लोकांचे संसार उघड्यावर पडले आहे. विशेष म्हणजे त्यांना मदत करणारा कुणीही वाली राहिलेल्या नाही. कारण वसई-विरार पट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामांमध्ये केवळ भूमाफिया आणि सरकारी अधिकारीच नव्हे ,तर काही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचाही हात असल्याचे बोलले जाते. ज्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली त्यांना आता कुणीही मदत करायला तयार नाही. अशा पद्धतीची फसवणूक आज वसई विरार पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. एकीकडे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत असतानाच, नायगाव वसई पट्ट्यामध्ये मोकळ्या सरकारी भूखंडावर काही चाळी बांधलेल्या आहेत .आणि त्याची चार ते पाच लाख रुपयांना विक्री केली जात आहे. विशेष म्हणजे डाऊन पेमेंट केवळ पन्नास हजार रुपये आहे. तर बँकांकडून कर्ज मिळवून देण्याची ही हमी देण्यात आली असून, तशा पद्धतीच्या जाहिराती करण्यात आल्या आहेत. अवघ्या पाचशे रुपये एमआय मध्ये जर पाच लाखांचे घर मिळणार असेल, तर मुंबईच्या झोपडपट्टीत राहणारा कुठलाही माणूस या भूलथापांना बळी पडू शकतो. मुंबईमध्ये अनेक झोपडपट्ट्यात एकत्रित कुटुंब राहतात. एकाच कुटुंबात तीन तीन चार चार भाऊ राहतात. त्यांचे कुटुंबात पटत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला वेगळं व्हायचं आहे. अशा वेळी नायगाव ,वसई,नालासोपारा येथील बेकायदा चाळींच्या जाहिराती आलेल्या आहेत, त्या कमी पैशात असल्याने मुंबईतल्या खोल्या वीस पंचवीस लाखांना विकून, त्याचे एकत्रित कुटुंबातील भावांमध्ये हिस्से करून ज्याच्या वाट्याला चार पाच लाख रुपये आले तो नायगाव मधील याच बेकायदेशीर खोल्या घेण्याचा प्रयत्न करतो. आणि काही काळाने त्या बेकायदेशीर चालींवर बुलडोझर फिरवण्यात येणार असल्याने, ज्याने त्यात पाच सहा लाखाची गुंतवणूक केलेली आहे तो गरीब माणूस मात्र रस्त्यावर येतो .म्हणूनच मुंबईकरांनी वसई विरार नालासोपारा भागात बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या चाळीच्या ज्या जाहिराती मुंबई मधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये केल्या जात आहेत. रेल्वेच्या लोकल डब्यामध्ये केल्या जात आहेत. त्याला फसू नये. तसेच अशा प्रकारे बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्या लोकांना वसई विरार महापालिकेचे अधिकारी सामील असल्यामुळे ,त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या घटनेची दखल घेऊन वसई विरार नालासोपारा पट्ट्यात बांधलेली सगळी अनधिकृत बांधकामे न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीन दोस्त करावी. आणि मुंबईतील झोपडपट्टी वासियांची होणारी फसवणूक थांबवावी. अशी विनंती मुंबईतील काही सामाजिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. तसेच वसई विरार मध्ये स्वस्तात मिळणाऱ्या चाळीला फसू नका असे आवाहन मुंबईतील झोपडपट्टी मधील सामाजिक संघटना करीत आहेत.इतकेच नव्हे तर या जाहिरात बाजी विरुद्ध काही संघटना न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
