नवी दिल्ली/यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न भलेही करमुक्त करण्यात आलेला असलं तरी देशात वाढत्या बेरोजगारी बाबत कोणतीही ठोस आश्वासने नाही कोणत्याही नव्या नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याबाबत तरतूद नाही त्याचबरोबर आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये फार मोठा खर्च करण्यात निर्मलाताईंनी हात आकडा घेतलाय आरोग्यावर दरडोई 2300 रुपयांचा खर्च करण्याची गरज असताना केवळ सातशे रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे कॅन्सरशी संबंधित 36 औषधे जरी करमुक्त करण्यात आलेली असली तरी सामान्यांच्या दवाखान्यांची होरपळ मात्र कायम राहणार आहे त्यामुळे सामान्यांना आरोग्यावरचा खर्च पूर्वीसारखाच आवाक्या बाहेर असेल 2024 मध्ये तरुणांसाठी जवळपास पाच योजना जाहीर केल्या होत्या त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत कारण योजना जाहीर करणे आणि त्या तशाच ठेवणे हे सरकारचे पूर्वीचे धोरण आहे ज्या पाच योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या त्यापैकी चार योजना प्रक्रियेमध्ये आहेत तर एक योजना थांबून ठेवलेली आहे व ही योजना जाहीर तरी कशाला करतात मागील वीस वर्षाची आकडेवारी पाहिल्यास 2003 मध्ये यूपीए सरकारने शिक्षणावर 4.77% खर्च केला होता 2004 ते 2014 याचे गुणोत्तर प्रमाण वाढल्यास हा खर्च 4.2% होता ही सगळी आकडेवारी यासाठी सांगावीशी वाटते की यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि नोकऱ्यांबाबत फारशी ठोस तरतूद नाही केवळ अर्थमंत्र्यांनी दहा महत्त्वाच्या घोषणा करताना नीट विद्यार्थ्यांसाठी 75 हजार वैद्यकीय जागा आणि आयटीआय आयआयटीमध्ये 10,000 विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिप चा समावेश तेवढा केला आहे एवढे पुरेसे नाही अर्थसंकल्पांमध्ये खूप काही करण्यासारखे होते परंतु आता निवडणुका झाल्यात त्यामुळे लोकांसाठी केले काय आणि नाय केले काय काय फरक पडतोय अशा स्थितीत आहे जीवनावश्यक वस्तूंच्या दराबाबत किंवा इतर वस्तूंच्या स्वस्तही बाबत कोणतीही समाधानकारक तरतूद नाही अशा अशा स्थितीत हा अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे असे कसे म्हणता येईल नाही म्हटल्यास शैक्षणिक कर्जासाठी थोडीफार तरतूद करण्यात आलेली आहे त्याचे काही निकषी बदलण्यात आलेले आहे एकूणच हा अर्थसंकल्प लोकांसाठी खूप काही फायदेशीर असेल असे नाही अशा शब्दात विरोधकांनी या अर्थसंकल्पाचा पंचनामा केला आहे
