नवी दिल्ली – महिलांना सर्व क्षेत्रात भलेही समान दर्जा देण्यात आलेला असला तरी अजूनही त्यांचे कामाच्या ठिकाणी तसेच कुटुंबात आर्थिक, सामाजिक आणि लैंगिक शोषण केले जाते त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना दिलासा देणारा एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण) कायद्याच्या (पॉश कायदा) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार निर्देश जारी केले. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने कायद्यातील तरतुदी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकसमानपणे लागू करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे
न्यायालयाने सर्व सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्याची (आयसीसी) स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शी-बॉक्स पोर्टलची निर्मिती करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे महिलांना तक्रारी करता येणे सोपे जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी इतर निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश प्रत्येक जिल्ह्यात एक अधिकारी नियुक्त करतील. ते अधिकारी ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत स्थानिक तक्रार समिती (एलसीसी) स्थापन करतील. तालुका स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. हे नोडल अधिकारी शी- बॉक्स पोर्टलवर स्थानिक तक्रार समिती आणि अंतर्गत तक्रार समित्यांचे (आयसीसी) तपशील अपलोड करतील.
उपयुक्त /जिल्हा दंडाधिकारी पॉश कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत अंतर्गत तक्रार समिती अनुपालनासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांचे सर्वेक्षण करतील आणि अनुपालन अहवाल सादर करतील. शी- बॉक्स पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारी संबंधित आयसीसी किंवा एलसीसीकडे पाठवल्या जातील. न्यायालयाने या निर्देशांच्या पालनासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा वेळ दिला आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत
