हैद्राबाद – देशभरात वक्फ विधेयकावरून वाद सुरू असताना आंध्रप्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आधंप्रदेश सरकारने शनिवारी एक आदेश जारी करून राज्य वक्फ बोर्डाची पूर्वीची स्थापना रद्द केली आहे. कारण, न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतरही बोर्ड बराच काळापासून काम करत नव्हते. जी ओ ७५ जारी केल्या गेलेल्या या आदेशात राज्य वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेचे मागील सर्व निर्देश रद्द केले गेले आहेत. बोर्डाच्या एका सदस्याच्या निवडीवरील खटल्यानंतर हे पाऊल उचललं गेलं आहे.
३० डिसेंबर रोजी जारी सरकारी आदेशात म्हटले गेले आहे की, बोर्डाच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीवरील स्थगितीनंतर, बोर्डाने बराच काळ काम न केल्याने हा निर्णय घेतला गेला आहे. आदेशात म्हटले गेले आहे की, वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला. आणि खटला सोडवण्यास आणि प्रशासकीय शून्यता रोखण्यासाठी हा निर्णये घेतला गेला.
वक्फ बोर्डाच्या सदस्य निवडीचा वाद न्यायालयापर्यंत पोहचला होता. न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश जारी केला गेल्याने बोर्डाची हालाचाल संपूर्ण ठप्प झाली होती. सरकारचा हा निर्णय वक्फ बोर्डाची निष्क्रियता आणि प्रशासकीय शून्यता समाप्त करण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे. जेणेकरून वक्फ मालमत्ता आणि त्यांचे प्रशासन सुधारता येईल.
