बाठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला-अखेर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार
दिल्ली/ महाविकास आघाडी सरकारला जे करता आले नाही ते अखेर नव्या सरकारने करून दाखवले.आणि ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व कागदोपत्री पुरावे बाठीय आयोगाच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले आहे.आणि मागासवर्ग आयोगाला बाठिया आयोगाच्या शिफारशी वर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत त्यामुळे पालघर,नंदुरबार,आणि गडचिरोली हे जिल्हे वगळता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना…
