मुंबई – मराठा आंदोलक मराठा आरक्षणासाठी २० तारखेला मुंबईत येऊन आंदोलन करणार आहेत या आंदोलनामुळे मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून या आंदोलनाला परवानगी देऊ नये अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्चं न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती पण न्यायालयाने ती फेटाळली आहे
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत होणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने सुव्यस्था बिघडल्यास सरकार जबाबदार आहे, अशी टिप्पणी मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनावरून मुंबई हायकोर्टाने केली आहे. मुंबईत होणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या २० तारखेच्या आंदोलनाने सार्वजनिक व्यवस्था कोलमडून पडेल, अशा प्रकारची भिती व्यक्त करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर हायकोर्टानं ही टिप्पणी दिली आहे. या याचिकेवर मुख्यन्यायाधीश डी के उपाध्याय आणि न्यायाधीश आदिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. मनोज जरांगे पाटील मुंबईला वेठीस धरणार असून त्यांना उपोषणाला परवानगी देऊ नये, असं याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ते म्हणाले, ‘मनोज जरांगे यांनी जेव्हा जेव्हा आंदोलन केली तेव्हा सरकारने त्यांच ऐकलं. मात्र आता मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईला वेठीस धरायला निघाले आहे. त्याला आम्ही आक्षेप घेतलाय आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे त्यांनी म्हटलंय.
