मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात जुन्या पेन्शन संदर्भात निवेदन मांडल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचारी संप मागे घेतला. घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनांची तातडीची बैठक सुरु झाली आहे. संप मागे घेण्यासंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे. थोड्याच वेळात संप मागे घेण्याची शक्यता, असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसह विविध १८ मागण्यासह राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता.
राज्यातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.
राज्यसरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली. या संपामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली होती. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, महिला रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, विभागीय संदर्भ रुग्णालयातील परिचारिका कामबंद आंदोलन पुकारत संपात सहभागी झाले होते. राज्यातील १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. राज्यातील प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने संपाचे हत्यार काढले होते.मात्र आता संप मागे घेण्यात आला आहे
