उत्तर प्रदेश – हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी आणण्याचा निर्णय योगी सरकारने घेतला आहे. यावरुन वादाला सुरुवात झाली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणित अन्न पदार्थांचे उत्पादन, साठवण, वितरण आणि विक्री यावर बंदी आणली आहे. मात्र, हलाल प्रमाणित वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी असणार नाही. यापार्श्वभूमीवर हलाल म्हणजे काय आणि यावर का बंदी आणलीये ते पाहू
हलाल हा अरेबिक शब्द असून त्याचा अर्थ ‘परवानगी असलेला’ असा होता. हराम म्हणजे निषिद्ध याला अगदी विरुद्ध शब्द ‘हलाल’ आहे.मांस खाण्याच्या पद्धतीमध्ये मुस्लिम हलाल पद्धतीला प्राधान्य देतात. तसेच काही कॉस्मेटिक आणि औषधींमध्ये हलाल न केलेल्या प्राण्यांचे अंश असल्याने इस्लाममध्ये त्याला देखील निषिद्ध मानलं जातं. हलाल पद्धतीमध्ये प्राण्याला एका झटक्यात न मारता, त्याच्या गळ्याभोवती असलेली एक शीर कापली जाते. यामध्ये प्राण्याचे संपूर्ण रक्त त्या शिरेतून निघून जाते आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू होतो.
प्रामुख्याने डुकराच्या मटनाला इस्लाममध्ये पूर्णपणे निषिद्ध मानलं जातं. पण, इतर मांस बाबतीतही हलाल निकष तपासले जातात. तसेच याची साठवण देखील
हलाल पदार्थ ठरवण्यासाठी त्याची वेगळी मार्गदर्शक तत्वे ठरवण्यात आली आहे. प्राण्याची कत्तल करताना तो जिवंत असायला हवा. तसेच तो आजारी किंवा बेशुद्ध अवस्थेत असायला नको. मशिनच्या द्वारे कत्तल होणाऱ्या पदार्थांना हराम समजलं जातं. तसेच गैरमुस्लिमांकडून कत्तल केलेल्यांना प्राण्यांनाही हराम म्हटलं जातं. इतर प्राण्यांसमोर दुसऱ्या प्राण्याची कत्तल केली जात नाही.
भारतामध्ये हलाल प्रमाणित पद्धत आवश्यक प्रकारात मोडत नाही. तसेच त्यांना वेगळ्या पद्धतीने लेबल करण्याची देखील पद्धत नाही. काही कंपन्या पदार्शांना हलाल प्रमाणित करत असतात. त्याचा उल्लेख पदार्थावर केला जातो. सरकारच्या नियमांनुसार औषधी, कॉस्मेटिक यांना हलाल प्रमाणित करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही.
उत्तर प्रदेश सरकारचे म्हणणे आहे की, अन्न पदार्थ हलाल प्रमाणित करण्याची पद्धत ही समांतर असून यामुळे गोंधळ निर्माण होत आहे. शिवाय अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यातील कलम ८९ नुसार हलाल प्रमाणित करणे बंधनकारक नाही.
हलाल प्रमाणित नसलेल्या पदार्थांची विक्री कमी व्हावी हा यामागील कट असून यामुळे अनेकांना व्यावसायिक हानी होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. तसेच याप्रकारे भेद निर्माण करुन समाजामध्ये द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न असून देशाला कमकूवत करण्याचे हे षडयंत्र असल्याचंही तक्रारीमध्ये म्हणण्यात आलं होतं. उत्तर प्रदेशमध्ये काही कंपन्या उत्पादकांना हलाल प्रमाणित करुन विक्री करत होत्या.या कंपन्यांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.
