बिल्डरांच्या फायद्यासाठी एसआरएचा नवा फंडा- पोटमाळ्यावर राहणाऱ्याना घरे देण्याची योजना

मुंबई- एसआरए अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हि बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच असते हे आता सर्वानाच ठाऊक झाले आहे पण आता मुंबईत धारावी आणि अँटॉप हिल सारखी काही मोजकीच ठिकाणे सोडली तर फारशा झोपडपट्ट्या राहिलेल्या नाहीत त्यामुळे आता झोपड्याच शिल्लक नसल्याने पुनर्वसन कोणाचे करायचे आणि त्यातून बिल्डरांचा फायदा कसा करून द्यायचा हा प्रश्न बिल्डरांचे दलाल म्हणून काम करणाऱ्या एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना पडला होता . पण तो प्रश्न आता सुटलेला आहे कारण मुंबईत काही ठिकाणी अजून चाळी शिल्लक आहेत आणि त्या चाळीतील घराणं पोटमाळे आहेत . त्यामुळे पहिला मजला किंवा पोटमाळ्यावर राहणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनाची योजना एसआरएने हाती घेतली असून त्यांनी तसा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या योजनेसाठी अनुकूल आहेत कारण भाजपचे जेष्ठ खासदार गोपाळ शेट्टी यांची अनेक वर्षांपासूनची हि मागणी होती पण मधल्या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि त्यांनी हि मागणी नामंजूर केली होती त्यामुळे ती पडून होती पण आता शिंदे फडणवीस सरकार आले आहे आणि या योजनेला पाठींबा देणारे फडणवीस उप मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे एसआरएने सरकारकडे पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर होईल आणि पुनर्वसनाच्या नावाखाली बिल्डरांना चरण्यासाठी एक नवे आणि हिरवेगार कुराण उपलब्ध होईल . त्यामुळे बिल्डर खुश आहेत आणि त्याच्याही पेक्षा खुश आहेत एसआरएचे अधिकारी कारण त्यांना त्यांचे कमिशन मिळणार आहे. पण पोटमाळ्यावरच्या लोकांसाठी जर अशा योजना राबवल्या तर त्यांना वीज पाणी आणि इतर नागरी सुविधा पुरवताना पालिकेच्या नाकी दम येणार आहे त्याचे काय कारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हा एक मोठा झोल आहे यात गोरगरीब झोपडीधारकांचा काहीच फायदा नाही. फायदा आहे बिल्डरांचा! कारण त्यांना हवा तेवढा एफ एस आय मिळतो आणि झोपडीधारकांना ट्रान्झिस्ट कॅम्पच्या खुराडयात १०-१० वर्ष कोंडून बिल्डर त्याला मिळालेल्या सेलेबल एरियात मोठमोठे टॉवर बांधून ते विकून मोकळे होतात .तोवर एसआरएच्या इमारती झालेल्या नसतात आणि झाल्या तरी त्यांना दोन चार वर्षात गळती लागते त्यानंतर त्याकडे बिल्डरही बघत नाही आणि एसआरेवालेही बघत नाही . मुंबईच्या अनेक चाळीमध्ये तसेच झोपडपट्ट्यांमध्ये पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काहींनी एका खोलीच्या दोन खोल्या करून दोन फोटोपास मिळवलेत अशा लोकांची संख्या २० लाखांच्या आसपास आहे . आणि आता या बेकायदेशीर २० लाख लोकांना केवळ बिल्डरांच्या फायद्यासाठी एसआरए घरे बांधून देणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या विरोधात काही सामाजिक संघटनांनी आतापासूनच न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु केली आहे