महाराष्ट्र, — माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे मागणी पाठवून शासनाने अलीकडे जाहीर केलेली ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ तत्काळ रद्द करावी अशी मागणी केली आहे. गलगली यांनी या नियमांमधील वाढीव शुल्क, माहिती मिळविण्यावर आणलेले निर्बंध आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर होणाऱ्या परिणामांविरोधात गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे.
निवेदनातील प्रमुख आक्षेप
माहिती मागण्याचा अर्ज साठी सीधा शुल्क वाढवून ₹३० करण्यात आले आहे, जे नागरिकांवर अनावश्यक आर्थिक ओझे ठरू शकते.
माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ ₹५ शुल्क ठेवण्याची तरतूद केंद्र शासनाच्या विद्यमान पद्धतीपेक्षा अधिक आहे.
नागरिकांकडून माहिती मागताना त्यांना त्या माहितीची आवश्यकता किंवा ‘प्रयोजन’ नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे माहिती अधिकाराचा मूळ हेतू प्रभावित होऊ शकतो.
अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा आणि एका अर्जात एकच विषय घेण्याची अट याद्वारे माहिती मागण्यावर अनावश्यक निर्बंध आणले जाण्याची शंका व्यक्त केली आहे.
अर्जासोबत ओळखपत्राची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोडण्याची आवश्यकता माहिती मागणं कठीण करू शकते आणि कधीकधी नागरिकांची गोपनीयता धोक्यात आणू शकते.
प्रथम अपीलासाठी ₹५० आणि द्वितीय अपीलासाठी ₹१०० अशी फी ठेवण्याचा प्रस्ताव असून, हे पर्याय न्यायसंगत नसल्याचे मत आहे.
अपील प्रक्रियेत विधि व्यवसायींना प्रतिनिधित्व करण्यावर मर्यादा आणणे हीही चिंतेची बाब आहे.
नियम बनवताना सार्वजनिक हरकती व सूचना मागविण्यात यायला हवी होती, परंतु अशी व्यापक चर्चा झाल्याचा पुरावा नाही.
अनिल गलगली म्हणाले की, “माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे — हा कोणताही विशेषाधिकार नाही. शासनाने माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक स्वस्त, सुलभ आणि नागरिकाभिमुख राखावी. ‘प्रयोजन’ सांगण्याची अट नागरिकांना आपले हक्क वाचण्यापासून दूर ठेवणारी ठरू शकते.”
विशेष तज्ञांचे म्हणणे आहे की माहिती मागताना ‘प्रयोजन’ म्हणणे बंधनकारक करणे माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 च्या मूळ तत्त्वास विरोधी ठरू शकते. जर राज्य सरकारने केंद्राच्या कायद्याच्या उद्देशाशी विसंगत नियम केले तर त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करुन नियम रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. गलगली आणि इतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते व सामाजिक संस्थांनी नियमांच्या तात्पुरत्या स्थगनासाठी आणि पुनर्विचारासाठी शासनावर दबाव वाढविण्याची शक्यता आहे.
मागणी आणि पुढील पावले
गलगली यांनी मागणी केली आहे की संबंधित नियमांची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित करून नागरिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करुन अधिक पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख नियमावली तयार करावी. त्यांनी तसेच सार्वजनिक सूचना प्रक्रियेनुसार नियमावली तयार करण्याची आणि अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचा विचार करण्याची मागणी केली आहे
