मुंबई — पश्चिम बंगालच्या ठळक पराभवानंतर देशाच्या राजकारणावर उभा केलेला एकच प्रसंग — तृणमूल काँग्रेसच्या भवितव्याविषयी चर्चा, त्यानंतर ममता बॅनर्जींची दिल्ली भेट आणि संजय राऊतांचे खुले आवाहन — आता राष्ट्रीय राजकारणात गरगराट उभा करत आहे. शिल्लक शिवसेनेचे विश्वप्रवक्ते संजय राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेसला बळकट करण्यासाठी त्यातून फुटलेले सर्व छोटे आणि मध्यम पक्ष पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावे; परंतु या कल्पनेचा परिणाम आणि व्यवहार्यता यावर सखोल शंका उपस्थित आहे.
पार्श्वभूमी
पश्चिम बंगालातील चुनावपरिणाम, तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवाने राज्यात आणि केंद्रात राजकीय भूकंपीय लहरींना पोवाडा दिला. ममता बॅनर्जींची दिल्ली भेट आणि तिथे सोनिया गांधींच्यासोबत चर्चेनंतर तृणमूल काँग्रेसचे काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या चर्चा सुरू होत्या. याच संदर्भात संजय राऊतांनी सकाळी नऊच्या पारंपरिक वक्तव्यातून सर्व छोटे-मोठे पक्ष काँग्रेसमध्ये परतावे, असे सूचित केले.
राऊतांचे मुद्दे
भाजपच्या वाढत्या प्रभुत्वाला आळा घालण्यासाठी काँग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर सशक्त करणे आवश्यक आहे.
काँग्रेसमधून फुटून बाहेर गेलेल्या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन काँग्रेसची दुहेरी संरचना — केंद्र व प्रत्यक्ष संघटन — बळकट केली तर भाजपविरोधात एक प्रभावी द्विधारी प्रतिस्पर्धा तयार होईल.
शरद पवारांसह इतर प्रदेशीय नेत्यांना देखील हा विचार स्वीकारावा, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर टीका करत म्हटले की काँग्रेस आता “बुडते जहाज” आहे; कोणतीही व्यक्ती किंवा पक्ष त्यात बसण्याचा विचार करेल का असा उपरोक्ष टोला त्यांनी लगावला.
राजकीय स्पर्धकांचे म्हणणे आहे की फक्त नेत्यांची परतफेड आणि पक्षांचा विलीन हे सर्व काही सोडून देणारे उपाय नाहीत; नेतृत्वात मूलभूत बदल आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
इतिहासाचा पाठ
काँग्रेसच्या इतिहासात अनेकदा विभाजन आणि विलीन यांचे चक्र आले आहे: नेताजी सुभाषचंद्र बोसचा फॉरवर्ड ब्लॉक (1935–40), 1969 मधील काँग्रेस विभाजन (इंदिरा-वर्ग व संघटन), 1977 मध्ये संघटन काँग्रेसचा जनता पक्षात विलीन होणे, शरद पवारांचे समाजवादी प्लेटफॉर्म आणि नंतर 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना. चौधरी चरणसिंह, बीजू पटनायक, जयललिता किंवा ममता बॅनर्जी यांसारखे नेतेही काँग्रेसमधून वेगळे झाले.
अनेक पक्ष प्रारंभी राष्ट्रीय किंवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावी झाले तरी कालांतराने प्रादेशिक मर्यादेत बंधले किंवा लुप्त झाले. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाची निर्मिती आणि टिकाव याचे यश दीर्घकालीन नीतिनिर्माण, नेतृत्व व स्थानिक जनाधार यांवर अवलंबून राहते.
जनाधार आणि मतदारांचा प्रश्न
काँग्रेसमधून निघतांना नेत्यांनी अनेकदा सांगितले की त्यांच्या निर्णयामागे प्रदेशीय प्रश्न, स्थानिक अस्मितेचे रक्षण किंवा केंद्राची उदासीनता होती.
जर हे पक्ष परत आले, तर त्यांचे समर्थक — ज्यांना काँग्रेस चालत नव्हती म्हणून ते बाहेर गेले — परत येतील का? हे प्रश्नचिन्ह प्रमुख आहे.
इतिहास दर्शवतो की मतदारांची नेहमीच व्यक्तिशः स्वारस्य किंवा स्थानिक नेतृत्वाकडे आकर्षण असते; जर एकदा मतदार काँग्रेसच्या विश्वासाला हरवले असतील, तर ते सहज परत येत नाहीत; बर्याच वेळा ते सैरभैर करतात किंवा इतर विकल्पाकडे (उदा. भाजप) वाट वळवतात.
पक्षीय संरचना आणि घराणेशाहीचा प्रश्न
काँग्रेसमधील घराणेशाही (गांधी-नेहरू वंशीय वर्चस्व) हा मोठा अडथळा बनला आहे. नेत्यांवर केंद्रीत वर्चस्वामुळे कार्यकर्त्यांना आणि स्थानिक नेतृत्वाला संधी कमी मिळाली.
अशाच प्रकारे अनेक छोट्या पक्षांमध्येही घराणेशाही किंवा पारिवारिक राजकारण आढळते. त्यामुळे परत येणाऱ्या नेत्यांचा गट पुन्हा वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न करत असेल तर हे विलीन अप्रभावी ठरू शकते.
काँग्रेसला जुन्या बळावर परत यायचे असेल तर केवळ पक्षीय संरचना बदलली तरी चालणार नाही; नेतृत्वाचे नूतनीकरण, कार्यकर्त्यांना जबाबदाऱ्या देणे आणि जनसमस्यांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.
राजकीय आणि धोरणात्मक परिणाम
जर सर्व छोटे पक्ष एकत्र आले, तर मतसंख्यात्मक दृष्ट्या काँग्रेसला तात्पुरती ताकद मिळू शकते; परंतु ती शाश्वत होईल याची खात्री नाही.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की काँग्रेसमधील एकत्रीकरणाने उलट भाजपला फायदा होऊ शकतो — कारण मतदारांचा अविश्वास कायम राहिला तर ते शेवटी भाजपकडे वळतील आणि काँग्रेसच्या एकीमुळे भाजपने अधिक केंद्रित प्रचार करू शकतो.
त्यामुळे या कल्पनेचे यश केवळ संख्यात्मक एकत्रीकरणावर नाही; स्पष्ट धोरण, आत्मपरीक्षण आणि नेतृत्वात्मक बदलावर अवलंबून असेल.
सामाजिक आणि वैचारिक आव्हाने
अनेक प्रदेशीय पक्षांनी स्थानिक ओळख (regional identity) आणि विशिष्ट सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधित्व करून स्वतःची जागा बनवली आहे. त्यांच्या राजकारणी निर्णयांचे मूळ हे स्थानिक हितपालन असून ते राष्ट्रवादी किंवा केंद्रीय दृष्टिकोनापेक्षा प्रादेशिक गरजांना प्राधान्य देतात.
त्यांना परत आणण्यासाठी काँग्रेसला केवळ नेत्यांना परवडणे पुरेसे नसेल; स्थानिक अॅजेंड्यावर स्पष्ट धोरणे आणि जवाबदारीची ऑफर द्यावी लागेल.
मार्मिक टिप्पणी
काँग्रेसच्या नाशाच्या वर्तमान घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव एका सुप्त आशेचा किरण वाटतो — देशात सर्वांना न्याय्य, समावेशक आणि स्पर्धात्मक राजकारण पाहिजे तर त्यासाठी सामर्थ्यवान विरोध जरूरी आहे. मात्र अशा आशेला मूळ आहे इतिहास आणि वास्तविक लोकांची दैन्यता लक्षात न घेता केवळ नेत्यांची पुनर्संयोजनं केले तर ती फक्त एका भावनिक स्वप्नापुरती मर्यादित राहील. जेव्हा राजकारण घराण्यांच्या मनोऱ्यातून उतरून रस्त्यावर येईल; जेव्हा नेते आपल्या कृतींची जबाबदारी घेऊन कार्यकर्त्यांना आणि सामान्य जनतेला विश्वास देतील — तेव्हाच एक पुनरागमन अर्थपूर्ण ठरेल. अन्यथा हा केवळ एक राजकीय शस्त्रसैन्याचे मिलाफ ठरून टिकून राहील; आणि मराठीत म्हटलं तर, “मरता काय न करता” इतकंच ठरेल.
