२०१६ च्या सर्वेक्षणात मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ४,१९४ एकर शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे निदर्शनास आले. ही जमीन राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका (BMC), म्हाडा व केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. या अतिक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर ९२६ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यापैकी १६० प्रकल्प पूर्ण झाले असून, ३२२ प्रगतीपथावर आहेत. ११४ प्रकल्प विविध कारणांमुळे स्थगित आहेत. या प्रकल्पांतून १,७५,५११ पात्र झोपडपट्टीवासीयांना घरे मिळणार आहेत.
प्रोव्हिजनल PAP घरे, अतिरिक्त घरे व ट्रांझिट कॅम्पची उभारणी प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रलंबित व स्थगित प्रकल्पांतील अडथळे दूर करून तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले गेले. पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत घरे देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे सांगितले.
भविष्यात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना अंमलात आणाव्यात. प्रधानमंत्री गतीशक्ती अभियानातील ‘नेत्रम’ सॅटेलाईट प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या माहितीनुसार तात्काळ कारवाई करावी व सतत देखरेख ठेवावी, असेही निर्देश दिले गेले.
