सातारा जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी राडा झाला. शिवसेना शिंदे आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना पोलिसांनी हिसका दाखवल्याचा आरोप झाला. त्या प्रकरणात विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे वादग्रस्त पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. त्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिठासीन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांची खरमरीत शब्दांत जाणीव करून दिली आहे. सभापतींचे निर्देश म्हणजे ब्रह्म वाक्य नसते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले आहे.

फडणवीस म्हणाले की, उपसभापतींचे अधिकार सभागृहा पुरते असतात आणि जर बाहेर काही घटना घडली तर ते सरकारला किवा मंत्र्यांना निर्देश देऊ शकतात, थेट आदेश नाही. निर्देश म्हणजे मार्गदर्शन, दिशा देणे किवा सांगितलेल्या गोष्टीची पालन व्हावे ही अपेक्षा बाळगणे. त्यावर काय तपास करायचा आणि काय कार्यवाही करायची किवा नाही हा अधिकार मंत्र्याचा आहे.

विधिमंडळात घडलेल्या या प्रसंगावरून १९९२ -९२ मधील मुंबईतील जातीय दंगलीतील एक घटना9 हटकून आठवली आहे. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्यांना नसतात.तो अधिकार केंद्राचा असून राज्य सरकार त्यासाठी शिफारस करून आग्रह धरू शकते. पण आपल्या अधिकार कक्षांचा उप सभापतींप्रमाणे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनाही विसर पडला होता. त्यांनी त्यावेळचे पोलीस आयुक्त श्रीकांत बापट यांना निलंबित करून टाकल्याची घोषणा करून टाकली होती!

खरे तर, ती दंगल पोलिसांच्या k गेली होती की, खुद्द पोलीस आयुक्तांच्या दिशेने पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आले होते. अखेर शहरात लष्कराला पाचारण करण्यात आले होते. कर्फ्यू म्हणजे संचारबंदी आणि जवानांचे फ्लॅग मार्चमुळे शहरातील रस्ते ओस पडले होते. त्या काळात मी संपादक निखिल वागळे यांच्या ‘ महानगर ‘ या सायंदैनिकात कार्यरत होतो. दंगल काळात प्रवास आणि ये जा करणे अशक्य झाल्यामुळे आम्हा पत्रकारांना काही दिवस कार्यालयातच मुक्काम ठोकणे भाग पडले होते.

∆ दिवाकर शेजवळ