मुंबई/: बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या सभागृहात आज चर्चेरम्यान गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. भाजप शिवसेना आणि काँग्रेसचे नगरसेवक एकमेकांविरोधात आक्रमक झाले होते. तर, ठाकरेंची शिवसेना मात्र सगळ्यातून अलिप्त दिसून आली. काँग्रेस नगरसेवक हैदर अली शेख यांनी मांडलेल्या सूचनेवर सत्ताधारी आणि काँग्रेस नगरसेवक एकमेकांविरोधात आक्रमक झाले होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा खासगी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांना दत्तक देण्याचे धोरण तातडीने रद्द करण्याबाबतची ठरावाची सूचना आज महानगरपालिका सभागृहात मांडण्यात आली. ही सूचना नगरसेवक हैदरअली शेख यांनी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिली होती. त्यावरुन, चर्चेत सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गोंधळ उडाला.महानगरपालिकेकडून सन २००७ पासून शाळा दत्तक देण्याचे धोरण राबविले जात आहे. मात्र, काही संस्थांकडून शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती केली जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्याचा उल्लेख काँग्रेस नगरसेवक शेख यांच्या सूचनेत करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणानुसार आणि न्यायालयीन निर्देशांनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर TET उत्तीर्ण शिक्षकांची नियुक्ती बंधनकारक असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली. तसेच, महानगरपालिकेने आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी व केंब्रिज आय जी सी एस इ मंडळांच्या शाळा सुरू केल्यामुळे पालकांचा प्रतिसाद वाढला असून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे शाळांच्या इमारतींची कमतरता भासत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर शाळा दत्तक धोरणाचा पुनर्विचार करून ते तातडीने रद्द करण्याबाबत निर्णय घ्यावा तसेच यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्याची विनंती आयुक्तांकडे करण्यात यावी, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली होती. सूचनेवरुन काँग्रेस आणि सत्ताधारी नगरसेवकांमध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला.सभागृहात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान वातावरण अचानक तापले. काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी संतप्त होत महापौरांच्या दिशेने धाव घेतल्याने काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेवर सभागृह नेते गणेश कणखर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला अशा प्रकारचे वर्तन शोभणारे नाही. सर्वच सदस्यांनी सभागृहाची शिस्त आणि परंपरा जपावी, असे आवाहन कणखर यांनी केले. या प्रकारामुळे सभागृहाच्या कामकाजावर काही काळ परिणाम झाल्याचं दिसून आलं.
