नवी दिल्ली /न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराबद्दल धडा असलेल्या नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी संपूर्ण बंदी घातली. तसेच या पुस्तकाच्या छापील व डिजिटल प्रती जप्त करण्याचे आदेशही दिले.
न्याययंत्रणेची बदनामी करण्याचे हे सुनियोजित कारस्थान आहे. असा गैरप्रकार करणाऱ्यांनी जणू गोळीबार करून न्याययंत्रणेला रक्तबंबाळ केले आहे असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. इयत्ता आठवीसाठी तयार केलेल्या ‘एकस्प्लोरिंग सोसायटी इंडिया अँड बियाँड (खंड २) या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील अयोग्य मजकुराबद्दल एनसीईआरटीने बुधवारी माफी मागितली होती. ते प्रकरण पुन्हा लिहिण्यात येईल, असेही या संस्थेने सांगितले होते.एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये न्यायव्यवस्थेवर आधारित वादग्रस्त धडा समाविष्ट करण्यात आल्याबद्दल केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी दिलगिरी व्यक्त केली.
भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी तसेच दिलगिरी व्यक्त करण्याचा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधान यांना दिल्याचे कळते.
एनसीईआरटीच्या आठवीच्या सामाजिक शास्त्र विषयाच्या पुस्तकावर घातलेली संपूर्ण बंदी म्हणजे कोणत्याही योग्य टीकेला किंवा न्याययंत्रणेचे परीक्षण करण्याच्या अधिकारावर आणलेली गदा आहे, असे कोणीही समजू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आवर्जून म्हटले.
या प्रकरणी सखोल चौकशी करावी. पुस्तकाच्या छापील व डिजिटल प्रती जप्त कराव्यात. या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रण, डिजिटल प्रसारावर पूर्ण बंदी घालण्यात येत आहे. या पुस्तकाच्या छापील किंवा डिजिटल प्रर्तीचे वितरण करण्याचा प्रयत्न हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन मानले जाईल.
