नवी दिल्ली / देशातील सर्वात मोठी आकडेवारी जमा करण्याची कवायत, जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही जनगणना झालेली नव्हती. २०२१ च्या जनगणनेविषयी सरकारने मंजुरी दिली असून केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये जनगणनेसाठी बजेट मंजूर झाले आहे. जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयासंदर्भातील माहिती दिली
गेल्या काही वर्षांपासून देशभर चर्चेत असलेल्या नगणनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही देशाची पहिली डिजिटल जनगणना असणार आहे. जनगणना दोन टप्प्यात होणार असून २०२७ पासून होणार आहे. या जनगणनसाठी ३० लाख कर्मचारी काम करणार आहेत. त्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत ११हजार ७१८कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.
जनगणना दोन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात घरांची मोजणी होणार असून ही मोजणी सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणना फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. घरं किती, गाडी, पाणी, रस्ते यांची माहिती पण गोळा केली जाईल. तसेच केंद्र सरकार राज्य सरकार सोबत काम करणार आहे. घर कसे आहे, किती व्यक्ती आहेत. वीजेची सोय आहे का? यासंदरर्भातील माहिती पहिल्या टप्प्यात गोळा केली जाणार आहे.तर दुस-या टप्प्यातः वय, लिंग, मातृभाषा जात, व्यवसाय, दिव्यांग विस्थापित झाले आहेत का ? ही माहिती घेतली जाणार आहे. भारताची जनगणना ही देशाची लोकसंख्या, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि संसाधनांचे वितरण यांचे एक व्यापक सर्वेक्षण आहे. हे भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्याद्वारे केले जाते
डिजिटल जनगणनेअंतर्गत प्रत्येक इमारतीला जिओ-टॅग केले जाणार आहे. हे अॅप इंग्रजी आणि हिंदीसह १६ हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. डिजिटल झाल्यामुळे डेटा संकलन आणि अहवाल तयार करण्यास लक्षणीय गती मिळणार आङे. डेटा आता रिअल टाइममध्ये अपलोड केला जाईल आणि असा अंदाज आहे की प्रारंभिक डेटा १० दिवसांत आणि अंतिम अहवाल ६ ते ९ महिन्यांत उपलब्ध होईल. पूर्वी, कागदी फॉर्ममुळे या प्रक्रियेला वर्षे लागत असत
