नवी दिल्ली/ संसदेचं हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. संसदीय कामांची आवश्यकता पाहून हा अवधी वाढवला किंवा कमी केला जाऊ शकतो. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यांनी याबद्दलची माहिती दिली.किरण रिजिजू यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. ‘राष्ट्रपती महोदयांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर या कालावधीत होईल. हे अधिवेशन सार्थकी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे लोकशाही मजबूत होईल आणि जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण होतील,’ असं रिजिजू यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
संसदेच्या होऊ घातलेल्या अधिवेशनाचा कालावधी अन्य अधिवेशनांपेक्षा कमी असेल. या अधिवेशनात बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचे पडसाद उमटताना दिसतील. देशातील १२ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणूक आयोगानं विशेष सखोल फेरनिरीक्षण सुरु केलं आहे. त्याला विरोधी पक्षांकडून विरोध सुरु आहे. मतदार यादीतील अनेक घोळ समोर आले आहेत. या संदर्भात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या तीन महिन्यांत तीन पत्रकार परिषदा घेत पुराव्यांसह मतचोरीचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे आता हा विषय संसदेत गाजण्याची दाट शक्यता आहे.संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल. घटनेत १२९ वी, १३० वी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडलं जाईल. त्यासोबतच जन विश्वास विधेयक, दिवाळखोरी विधेयकही संसदेत आणण्यात येईल. याआधी २०१३ मध्ये संसदेचं सर्वात लहान हिवाळी अधिवेशन झालं होतं. ५ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत अधिवेशन संपन्न झालं होतं. केवळ १४ दिवसांच्या अधिवेशनात ११ बैठका झाल्या होत्या.यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात बरीच वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. इंडिया ब्लॉकमधील पक्षांनी एसआयआरवरुन रान पेटवलं आहे. त्याचे पडसाद आता संसदेत उमटू शकतात. यावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात लोकसभा, राज्यसभेत जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला होता.
