ओबीसी समाजासाठीही सरकारची उपसमिती स्थापन

मुंबई/ मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत येऊन मुंबई जाम करणाऱ्या मराठ्यांच्या ८ प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या.त्यामुळे ओबीसी मध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.कारण ओबीसी आणि मराठा हे दोन्ही समाज एकच आहेत याबाबत सरकार २ महिन्यात निर्णय घेणार आहे.ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे जारी सरकार सांगत असले .तरी मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा निर्णय झाल्यास, ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे ओबीसी समाज संघर्षाच्या तयारीत आहे.भुजबळांनी ओबीसी नेत्यांच्या बैठका घेऊन तसे संकेतही दिले आहेत .त्यामुळे संघर्ष टाळण्यासाठी आता सरकारने मराठा आरक्षण प्रमाणेच ओबीसी साठीही ८ मंत्र्यांची एक उप समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.या समितीच्या अध्यक्षपदी चंद्रशेखर बावनकुळे असतील तर छगन भुजबळ,पंकजा मुंडे यांच्यासह ८ मंत्री या उपसमितीत असतील.
मराठा आरक्षणासाठी नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखो मराठ्यांनी मुंबई गाठली होती. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे ही मागणी जरांगे पाटलांनी लावून धर tvली होती, तर मराठा समाजही आक्रमक झाल्याचा पाहायला मिळाला. यावर तोडगा काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उपसमितीने जरांगेंच्या मागण्यांचा अभ्यास केला त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारनेही जरांगेंच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि मराठा आंदोलनासाठी ठोस पाऊल उचलणार असल्याची हमी मराठा समाजाला दिली. यातच मात्र ओबीसी समाजात मात्र तीव्र नाराजी पसरली आहे. ओबीसी समाज मराठ्यांचा ओबीसीकरणाला सुरुवातीपासून विरोध करत आहेत, जो सध्या आणखी तीव्र झाला आहे. यामुळे सरकारने ओबीसींचे समाधान करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
एका वृत्तवाहिनीने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले की, सरकार ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करणार आहे. तर चंद्रशेखर बावनकुळे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत आणि छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह आणखी आठ मंत्री समितीचे सदस्य असणार आहेत.
ओबीसी समाजाच्या विरोधानंतर सरकार हे पाऊल उचलताना दिसत आहे. ओबीसींमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे चित्र आहे. यातच मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार एकप्रकारे सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. यासाठी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. ओबीसींना दिलासा देण्यासाठी सरकार विकासात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसींच्या विकासासाठी उपसमिती गठीत करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाबाबत कार्यक्रम आखण्यात येणार आहेत. यांसंबंधित योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार असल्याचे वृत्त आहे.
भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद असणार आहे. तर या समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादीचे दोन आणि शिवसेनेच्या दोन मंत्र्‍यांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे समितीचे सदस्य असतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.