बिहारच्या मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांचा तपशील देण्याचे निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली/सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला सांगितले की, त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या बिहार राज्यातील मतदार यादीच्या मसुद्यातून वगळलेल्या सुमारे ६५ लाख मतदारांचा तपशील ९ ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध करून द्यावा.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईया आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सांगितले की, त्यांनी वगळलेल्या मतदारांचा तपशील सादर करावा, जो डेटा यापूर्वीच राजकीय पक्षांसोबत शेअर केला गेला आहे, आणि त्याची एक प्रत ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेला द्यावी.
बीहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्रचनेचे निर्देश देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या या स्वयंसेवी संस्थेने एक नवीन अर्ज दाखल केला आहे, ज्यात निवडणूक आयोगाला सुमारे ६५ लाखवगळलेल्या मतदारांची नावे प्रकाशित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. यात ते मृत आहेत, कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत किंवा इतर कोणत्या कारणाने त्यांच्या नावांचा विचार केला जात नाही, याचाही उल्लेख असावा.
खंडपीठाने स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील प्रशांत भूषण यांना सांगितले की, “नाव वगळण्याचे कारण नंतर कळेल, कारण सध्या ही केवळ एक मसुदा यादी आहे.” तथापि, भूषण यांनी युक्तिवाद केला की, काही राजकीय पक्षांना वगळलेल्या मतदारांची यादी देण्यात आली आहे, पण त्यांनी हे स्पष्ट केलेले नाही की सदर मतदार मृत झाला आहे की तो दुसरीकडे गेला आहे.
खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना म्हटले, “आम्ही प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक मतदाराशी संपर्क साधू आणि आवश्यक माहिती मिळवू. तुम्ही (निवडणूक आयोग) शनिवारपर्यंत उत्तर दाखल करा आणि श्री. भूषण यांना त्यावर लक्ष घालू द्या, मग आम्हाला कळेल की काय उघड झाले आहे आणि काय नाही.”भूषण यांनी आरोप लावला की, गणना अर्ज भरणाऱ्या ७५ टक्के मतदारांनी ११कागदपत्रांच्या यादीत नमूद केलेले कोणतेही सहाय्यक दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत आणि त्यांची नावे निवडणूक आयोगाच्या बूथ लेव्हल ऑफिसरच्या शिफारशीवरून समाविष्ट करण्यात आली होती.