नवी दिल्ली/बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगानं मतदार यादीचं स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन अभियान सुरु केलं आहे. निवडणूक आयोगानं एसआयआरद्वारे ५१ लाख मतदारांची नावं मतदार यादीतून हटवली आहेत. आयागोनं यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. निवडणूक आयोगानं एसआयर मध्ये १८ लाख नावं मृत मतदारांची आढळून आल्याचं म्हटलं. त्याशिवाय २६ लाख मतदार बिहारच्या बाहेर किंवा इतर मतदारसंघात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळं त्यांची नावं हटवण्यात आली आहेत. याशिवाय ७ लाख मतदारांची नावं दोन ठिकाणी नोंदवली गेल्यानं ती हटवण्यात आली आहे. नियमानुसार एकाच मतदारसंघात नाव नोंदवता येतं. मात्र, नियमांचं उल्लंघन केल्यानं ही नावं हटवली गेली आहेत. म्हणजेच एकूण ५१ लाख नावं बिहारच्या मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार बिहारमध्ये ७.८९ कोटी नोंदणीकृत मतदारांपैकी ९७.३० टक्के मतदारांनी एन्युमरेशन फॉर्म जमा केले आहेत. या फॉर्मची गरज 1 ऑगस्ट २०२५ ला प्रकाशित होणाऱ्या प्राथमिक मतदार यादीत नावाचा समावेश आवश्यक आहे. आतापर्यंत २.७० टक्के मतदारांनी अर्ज जमा केलेलेनाहीत.आयोगानं या प्रक्रियेला पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं सांगितलं. ९८५०० हून अधिक बीएलओ आणि १.५ लाख बूथ लेवल एजेंटचा समावेश आहे.सुप्रीम कोर्टानं 10 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड, मतदार कार्ड आणि रेशन कार्डला वैध कागदपत्र म्हणून मान्यता द्यावी असे निर्देश दिले होती. निवडणूक आयोगाचा मात्र याला आक्षेप आहे. निवडणूक आयोगानं यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.
निवडणूक उपायुक्त संजय कुमार यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटलं की आता मतदार यादीची पडताळणी आणि सुधारणा केली जात आहे. सध्या ज्या लोकांकडे मतदान कार्ड आहे ते जुन्या मतदार यादीवर आधारित दिलं गेलं होतं. त्याचाच आधार नवी यादी बनवताना घेतला गेल्यास सर्व प्रयत्न फोल ठरतील असं म्हटलं.
