“विकसित भारताचा” मार्ग चाचपून पहाण्याची आवश्यकता !

जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश अग्रगण्य देशांमध्ये होणार असल्याचे नगारे गेली काही वर्षे वाजत आहेत. 2047 पर्यंत ‘विकसनशील’ भारताचे रुपांतर ‘विकसित’ भारतात करण्याचे महत्वाकांशी उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठेवले आहे. प्रत्यक्षात सध्याची आर्थिक धोरणे, विद्यमान परिस्थिती, जागतिक पातळीवरील आर्थिक व भू राजकीय घडामोडी यांचा आढावा घेतला तर ‘विकसित ‘ भारताकडे जाण्याचा खात्रीशीर मार्ग सापडला असल्याचे जाणवत नाही. त्यामुळेच आपण योग्य ‘रस्त्याची’ निवड केली आहे किंवा कसे याची चाचपणी करण्याची गरज आहे. त्याचा घेतलेला धांडोळा.

विद्यमान मोदी सरकार हे सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान झालेले आहे. सलग 12 वर्षे त्यांच्या हातात सत्ता लाभलेली आहे. पुढील 20 ते 22 वर्षात म्हणजे 2047 पर्यंत ‘विकसनशील भारताचे’ रूपांतर ‘विकसित भारतात’ करण्याचे महत्त्वकांक्षी उद्दिष्ट मोदी सरकारने देशासमोर ठेवले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षातील देशाची एकूण अर्थव्यवस्था, उच्चांकी महागाई व वाढती बेरोजगारी, उत्पादन क्षेत्राला जाणवत असलेली मंदीची झळ, मेक इन इंडियाला लाभलेले मर्यादित यश, आयात जास्त व निर्यात कमी असा काहीसा जमाखर्चाचा ताळेबंद, आत्मनिर्भर भारत यशस्वी होण्यामधील लाल फितीचा कारभार तसेच क्लिष्ट, काही वेळा प्रशासकीय यंत्रणेमुळे जाचक ठरणारा “जीएसटी” या सर्वांचा विचार करता ‘विकसित ‘ भारताचे उद्दिष्ट गाठण्याचा निवडलेला सध्याचा मार्ग बरोबर आहे किंवा कसे याची चाचपणी करणे आवश्यक वाटते.

आपल्यासमोर विकसित भारत होण्याच्या दृष्टीने जी महत्त्वपूर्ण आव्हाने आहेत त्यात अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर हा किमान आठ ते दहा टक्के सातत्याने अनेक वर्षे गाठण्याची आवश्यकता आहे. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रामध्ये गुणात्मक आणि संख्यात्मक बदल ठरवलेल्या मुदतीत होताना दिसत नाहीत. देशभरातील मालवाहतूक,प्रवासी वाहतूक, ऊर्जा उत्पादन आणि त्याचवेळी अत्याधुनिक डिजिटल कनेक्टिव्हिटी जास्तीत जास्त कार्यक्षमपणे निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. मनुष्यबळ संसाधन विकास हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. प्रचलित शिक्षण पद्धतीमध्ये आमुलाग्र बदल करण्यासाठी ‘नवीन राष्ट्रीय शिक्षण’ धोरण जाहीर करण्यात आले. परंतु आजतागायत त्याची यशस्वी अंमलबजावणी एकाही राज्यात होऊ शकलेली नाही. सध्या तरी याबाबत “बोलाची कढी आणि बोलाचा भात” असा प्रकार आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधा जागतिक दर्जाच्या निर्माण करण्यामध्ये आपण कमी पडत आहोत. एवढेच नाही तर देशाच्या सर्व भागांमध्ये जाणकार, कुशल कर्मचारी वर्ग निर्माण करण्यामध्येही आपले प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत. तरुण पिढी देशासाठी भरीव योगदान देण्यासाठी तयार आहे असे चित्र दिसत नाही. तरुण वर्गामध्ये वाढता असंतोष, अभ्यास करण्याबाबत अनास्था, असभ्यता, प्रकर्षाने जाणवणारा मोठ्यांविषयीचा अनादर, समाजातील वृद्ध, महिला वर्गाबाबत सहृदयता व कोणतेही कष्ट करण्याची तयारी याचा अभाव जाणवतो. कमी कष्टात झटपट किंवा अतिश्रीमंत होण्याची स्वप्ने तरुण पिढीला पडत असल्याचे जाणवत आहे. याच्या मुळाशी जी अनेक कारणे आहेत त्यात सामाजिक, आर्थिक असमानता, योग्य संस्कारांचा अभाव व वाढती गरिबी आहे. समाज माध्यमे (सोशल मीडिया), व मोबाईल या ‘भस्मासुरांचा’ लहान, तरुण व मोठ्यांवर होत असलेला विपरीत परिणाम, कुटुंब व्यवस्थेमध्ये वाढणारे कलह, वाद विवाद, घटस्फोटांचे वाढते प्रमाण दिसत आहे. तरुण पिढीमध्ये वाढती असहनशीलता निर्माण होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास आणि शाश्वत विकासाला बसत असलेली खीळ चिंताजनक आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठ्या शहरांचे रूपांतर काँक्रीटच्या जंगलात होत असून माणुसकी हरवण्यास प्रारंभ झाला असे वाटत आहे. गेल्या अनेक वर्षात वेगाने वाढणाऱ्या तरुण पिढीचा आपल्याला अभिमान वाटत होता. परंतु लोकसंख्येची शास्त्रीय आव्हाने आपल्यासमोर उभी ठाकत आहेत. एका बाजूला लोकसंख्येचा विस्फोट होत आहे आणि त्याचबरोबर वाढते शहरीकरण आव्हानात्मक ठरत आहे. समाजातील सर्व पातळ्यांवर विशेषतः प्रशासनामध्ये जास्तीत जास्त अनास्था, अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजलेली आहे. विविध ठिकाणच्या संस्थात्मक पातळ्यांवर सुधारणांचा अभाव असून सर्व पातळ्यांवरील प्रशासकीय अकार्यक्षमता, लाल फितीचा कारभार विकासाला मारक ठरत आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान उंचावणे व त्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण, आरोग्य सेवा सुविधा आणि उत्तम दर्जेदार पायाभूत सुविधा यांचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळण्याची गरज आहे. आपण वसुधैव कुटुंबकम तत्त्वाचा अंगीकार करत असताना जागतिक पातळीवर आपला वेगळा ठसा उमटवण्याची चांगली संधी आहे. कोणत्याही बलाढ्य राष्ट्राच्या दबावाखाली न येता जागतिक पातळीवर स्वतःचे वेगळेपण निर्माण करण्याची संधी आपल्याला प्राप्त झालेली आहे. तरुण पिढीमध्ये कौशल्यपूर्ण शिक्षण, नवीनता, उद्योजकता यांना सातत्याने प्रोत्साहन देऊन सर्व संबंधित योजना कार्यक्षमपणे राबवल्या पाहिजेत. देशाची एकूण साधन संपत्ती व कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर मर्यादा येत आहेत. देशाची नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजे पाणी, जमीन व ऊर्जा यांचा समतोल वापर करण्यावर केंद्राने भर देण्याची गरज आहे.

आज जगात अनेक देश ‘ श्रीमंत ‘ होण्यासाठी धडपड करीत आहेत. प्रत्यक्षात अगदी थोडे देश श्रीमंत असून त्यांच्या भोवती अस्तित्वासाठी झगडणाऱ्या देशांचा गराडा पडलेला आहे. जागतिक बँकेने अलीकडेच सर्व देशांची विभागणी कमी उत्पन्न, कमी मध्यम उत्पन्न, उच्च मध्यम उत्पन्न व उच्च उत्पन्न म्हणजे श्रीमंत अशा चार गटात केलेली आहे. जगात फक्त 58 देश उच्च उत्पन्न म्हणजे श्रीमंत गटामध्ये आहेत. या गटातही एकमेकांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे. याशिवाय 28 छोटी बेटे किंवा युरोपातल्या काही छोट्या देशांचा त्यात श्रीमंत म्हणून समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचा विचार करता येणार नाही. आफ्रिका व आशियातील अनेक देश हे कमी उत्पन्न गटातील असून ज्याला ‘अपयशी राष्ट्रे ‘( Failed States ) म्हणतात. त्यात उत्तर कोरिया, सोमालिया, काँगो, येमेन व अफगाणिस्तान अशा देशांचा समावेश होतो. भारताचे वर्गीकरण हे कमी मध्यम उत्पन्न (लो मिडल इन्कम) गटातील देशांमध्ये केला जातो.यात बांगला देश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार सारखे 52 देश आहेत. याशिवाय 54 देश हे उच्च मध्यम उत्पन्न वर्गामध्ये मोडतात. या सर्वांची आकडेवारी बघितली तर जगातले 70 टक्के देश आज श्रीमंत नाहीत. श्रीमंत असलेले देश प्रामुख्याने उत्तर अमेरिका, युरोप व पूर्व आशियामध्ये आहेत. कोण्या एकेकाळी भारतात सोन्याचा धूर निघत होता असे म्हणतात. परंतु मुगल व इंग्रज व अन्य परकीयांनी केलेल्या आक्रमणामुळे आपला देश “कमी मध्यम उत्पन्न” गटात जाऊन 75 वर्षे होऊन गेलेली आहेत. त्यामुळेच विकसनशील राष्ट्रांमधून विकसित राष्ट्रांमध्ये रूपांतरित होणे हे मोठे आर्थिक,सामाजिक व राजकीय असे संयुक्त आव्हान आहे. गेल्या शतकाचा आढावा घेतला तर फार थोड्या देशांना खालच्या तळातून एक पायरी वरच्या तळामध्ये जाण्यामध्ये यश लाभलेले आहे. आपल्याला तर दोन पायऱ्या वर जाण्याची अपेक्षा आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर व तैवान या केवळ चार राष्ट्रांनीच श्रीमंत देश होण्यात यश मिळवलेले आहे. आजही चीन हा देश श्रीमंत देशात गणला जात नाही. तो अद्यापही उच्च मध्यमवर्गीय उत्पन्न असणारा देश आहे. त्याचप्रमाणे मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको या देशांनीही अजून विकसित देशाचे उद्दिष्ट गाठलेले नाही. त्यामुळे भारत देश हे उद्दिष्ट गाठू शकेल किंवा कसे याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.

कोणत्याही देशाला श्रीमंत व्हायचे असेल तर त्याचा मूलमंत्र जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी देत असते. आर्थिक शिस्त, व्यापार आणि आर्थिक उदारीकरण,खाजगीकरण,खुली बाजारपेठ व खुली स्पर्धा असे त्यांचे परवलीचे शब्द असतात. या सर्वांना जागतिक व्यवस्थेमध्ये”वॉशिंग्टन एकमत” म्हणतात. मात्र या मार्गाने आजतागायत एकही देश श्रीमंत झालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यावर्षीचे नोबेल पारितोषिक मिळवणाऱ्या जेम्स रॉबिन्सन व डेरॉन ॲकेमोगलू यांचा प्रबंध संशोधन ” राष्ट्रे अपयशी का होतात” यावरच आहे.त्यांच्या अभ्यासानुसार भारत देशातील आर्थिक संस्था गरीब आहेत आणि आपण उत्खनन म्हणजे “वसुली” केल्यासारखी अर्थव्यवस्था चालवतो. केवळ वेगाने आर्थिक विकास केला म्हणून श्रीमंत होणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक राष्ट्रवाद जपणे आवश्यक आहे. देशातील तरुण उद्योगांना संरक्षण देत असतानाच काही निवडक उत्तम तंत्रज्ञान आयात करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत उद्योगातील सुदृढ स्पर्धा ही जागतिक पातळीवरील निर्यातीसाठी उपयुक्त ठरेल. त्यामुळेच सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा खाजगी क्षेत्रातील अकार्यक्षम उद्योग संस्था बंद करणे आवश्यक आहे. चीनने गेल्या काही वर्षात ज्या पद्धतीने औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्रांती केली त्याच्या आपण जवळपास पण जाऊ शकलेलो नाही.आजही छोट्या मोठ्या व मध्यम उद्योगांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.पदोपदी भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो, कार्यक्षम कुशल कामगार वर्ग मिळणे दुरापास्त आहे. त्यात भर म्हणून की काय वाढती गुंडगिरी, कंत्राटदारांचा धुमाकूळ, राजकीय वरदहस्त असलेले खंडणी बहाद्दर यामुळे आपण उद्योग व उद्योजकताच नष्ट करत आहोत. बहुतेक सर्व राज्यात सर्वसाधारणपणे हेच चित्र आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उद्योग पांढरा हत्ती बनलेले आहेत. मुठभर भांडवलदारांच्या हातात देशाचा उद्योग, व्यापार देण्यापेक्षा सर्व स्तरांवर उद्योजकतेचे वारे निर्माण केले पाहिजे, त्यासाठी योग्य वातावरण निर्मिती केली पाहिजे, तरुण वर्गाला कौशल्य प्रशिक्षण देणे आणि रोजगार निर्मितीला खऱ्या अर्थाने चालना देणे असे प्रत्यक्षात घडले तरच विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी दर पाच-दहा वर्षांनी विद्यमान स्थितीचे सिंहावलोकन करणे आवश्यक आहे. आजची भारतातील स्थिती काहीशी प्रतिकूल व निराशा जनक आहे. त्यात बदल होऊ शकतो पण त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करून योग्य मार्गाने वाटचाल करण्याची गरज आहे.

(प्रा. नंदकुमार काकिर्डे)(लेखक अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार )