मुंबई – जिल्हा नियोजन समितीच्या संदर्भात राज्य सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या त्वरित प्रभावाने (तत्काळ) रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आता केवळ आमदार आणि खासदारांनाच बसता येणार आहे, त्यामुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या इच्छांना नव्याने निवड होईपर्यंत मुरड घालावी लागणार आहे.
जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्याच्या विकास निधीची गंगा समजली जाते. नियोजन समितीच्या बैठकीत कोणाला किती निधी द्यायचा, हे ठरते. संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची बैठक होत असते. जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार हे नियोजन समितीचे सदस्य असतात, त्यामुळे ते बैठकीला उपस्थित राहू शकणार आहेत.जिल्हा नियोजन समितीच्या संदर्भात राज्य सरकारचे उपसचिव नितीन खेडकर यांंनी याबाबतचे परिपत्रक आज जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व नियोजन समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्य राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या निर्णय झाल्याच्या क्षणापासून म्हणजे तत्काळ रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे मागील सरकारच्या काळात झालेल्या नियुक्त् झालेल्या सदस्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.
