फलटण, (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाकडून जाहिरात वितरणात ‘क’ वर्गातील छोट्या वृत्तपत्रांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. शासनाकडून नुकत्याच सुरु झालेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’च्या व शासनाच्या विविध विभागांच्या जाहिरात प्रसिद्धीकरणातही छोट्या वृत्तपत्रांना वगळण्यात आलेले आहे. शासनाने ही पक्षपाती भूमिका थांबवून शासनाच्या जाहिरात वितरण यादीवरील ‘क’ वर्गातील सर्व लघु वृत्तपत्रांना विशेष मोहिमांच्या दर्शनी जाहिराती दि. 25 ऑगस्ट पर्यंत वितरीत न केल्यास त्यानंतर केव्हाही मंत्रालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाकडून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
दि. 25 ऑगस्ट 2024 पर्यंत लघुवृत्तपत्रांवरील हा अन्याय दूर न झाल्यास त्यानंतर केव्हाही लघुवृत्तपत्र संघटनेचे प्रमुख श्री.रविंद्र बेडकिहाळ, फलटण (वय 81), श्री.कृष्णा शेवडीकर नांदेड (वय 71), श्री.रमेश खोत, जालना (वय 75), श्री.प्रकाश कुलथे, श्री.ईश्वरचंद्र गुप्ता (अंबेजोगाई), श्री.अरुण मोरे (जळगांव), उत्तम वाडकर (सिंधुदुर्ग), ईश्वरसिंह सेंगर (ओरोस), किसनभाऊ हासे (संगमनेर), श्री.विशाल शहा (फलटण), श्री.बापूराव जगताप (फलटण), अॅड.रोहित अहिवळे (फलटण), श्री.रोहित वाकडे (फलटण), श्री.प्रसन्न रुद्रभटे (फलटण) यांच्यासह अनेक वयोवृद्ध, तरुण संपादक दि.25 ऑगस्ट 2024 नंतर कधीही मंत्रालयासमोर आमरण उपोषणास बसतील असे, निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने ‘लाडकी बहिण योजने’च्या जाहिरात प्रसिद्धीबाबत माहिती व जनसंपर्क विभागाने रु.199 कोटीच्या प्रसिद्धी मोहिमेच्या माध्यम आराखड्यातील दि. 15 ऑगस्ट 2024 च्या शासन निर्णयानुसार मुद्रित माद्यमे (जाहिरात शाखा) यांनी वर्तमानपत्रे या हेडखाली राज्यातील फक्त मोठ्या आणि मध्यम संवर्गातील निवडक मराठी दैनिके यासाठी रु.4 कोटीची तरतूद करुन त्याचे जाहिरात वितरण सुरु केले आहे. ह्यातून राज्यातील शासनामन्य ‘क’ वर्गातील दैनिके व साप्ताहिक या संवर्गातील लघु वृत्तपत्रांना जाणीवपूर्वक वगळून त्यांचेवर फार मोठा अन्याय केला आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ प्रसिद्धी ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यात, वाडीवस्तीवर जाणार्या लघुवृत्तपत्रातून ही झाली पाहिजे. ही योजना जशी पात्र सर्व बहिणींसाठी लागू आहे (फक्त निवडक बहिणींना नाही) तसेच त्याची प्रसिद्धीही फक्त निवडक वृत्तपत्रांऐवजी सर्व वृत्तपत्रातून झाली पाहिजे. तरी तातडीने आपल्या दि.15 ऑगस्ट 2024 च्या सदर शासन निर्णयात दुरुस्ती करुन त्यामध्ये लहान वृत्तपत्रे ‘क’ वर्ग यांना एक वेळ शासनदराने जाहिरात देण्याचे आदेश मा.प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग यांना तातडीने देण्यात यावेत.
शासनाकडून वारंवार जाहिरात वितरणात छोट्या वृत्तपत्रांवर सातत्याने अन्याय होत आहे व शासनानेच मंजूर केलेल्या जाहिरात वितरण धोरणातील तरतुदी अंमलात आणल्या जात नाहीत. ‘क’ वर्ग लघु वृत्तपत्रांवरील हा अन्याय दूर झाला नाही तर सर्व लघुवृत्तपत्रांचे अशा पक्षपाती सरकार विषयीचे मत नकारात्मक होईल आणि त्याचे पडसाद वृत्तपत्रांमधून उमटू लागतील. याचा निश्चितच जनमतावर परिणाम होईल याचाही मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करुन नोंद घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या उपोषणास महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधी (फलटण), महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक संघ (पुणे), बृहन्महाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ (नांदेड), महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ (यवतमाळ), असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडियम न्यूज पेपर्स एडिटर (पुणे), महाराष्ट्र राज्य संपादक व पत्रकार सेवा संघ (मुंबई), सातारा जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ (सातारा), फलटण तालुका वृत्तपत्र संपादक संघ (फलटण) यांसह विविध पत्रकार संघटनांनी या मागण्यांना व संभाव्य उपोषणाला पाठींबा दिला आहे.
