नवी दिल्ली – विशेष दर्जाच्या मागणीवरून नितीश सरकारला केंद्राकडून जोरदार झटका बसला आहे. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळू शकत नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. २२ जुलै रोजी केंद्राने संसदेत जेडीयू खासदार रामप्रीत मंडल यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी त्यांच्या उत्तरात सांगितले की, राष्ट्रीय विकास परिषदेने (NDC) विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी काही आवश्यक मापदंड निश्चित केले आहेत. याअंतर्गत डोंगराळ प्रदेश, दुर्गम भाग, कमी लोकसंख्या, आदिवासी क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय सीमा, दरडोई उत्पन्न आणि कमी महसूल या आधारावरच एखाद्या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देता येईल.
बिहारच्या मागणीनंतर केंद्रातील यूपीए सरकारने २०१२ मध्ये त्याचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक ग्रूपही तयार केला होता. एनडीसीच्या निकषांनुसार बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याआधारे केंद्राने पुन्हा एकदा बिहार सरकारची ही मागणी फेटाळून लावली.
त्याच वेळी नियमित तपासणीसाठी दिल्लीत पोहोचलेल्या लालू प्रसाद यादव यांनी नितीश कुमार यांचा राजीनामा मागितला आहे. ते म्हणाले की, विशेष दर्जा देणार असल्याचे नितीश म्हणाले होते. आम्ही विशेष राज्याचा दर्जा कायम ठेवू असे त्यांनी सांगितले होते.
विशेष दर्जा देण्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धतीला गाडगीळ फॉर्म्युला म्हणतात. यानुसार, आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या आजूबाजूला असलेल्या राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, अत्यंत आवश्यक आहे. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांना मदत देण्यासाठी विशेष राज्याचा दर्जाही दिला जातो
