झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यामागे सरकारचे मतांचे राजकारण

मुंबई/ महाराष्ट्र सरकारने नुकताच एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.त्यानुसार झोपडपट्टी पुर्विकास योजेने अंतर्गत मुंबईतील १२ हजार झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या ६५ लाख झोपडपट्टीवासीयांना केवळ दोन लाख पन्नास हजरत पक्के घर दिले जाणार आहे.एस आर ए अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत किती झोल झपटे झाले आहेत ते ठाऊक असताना सरकार पुन्हा एकदा बिल्डरांच्या फायद्यासाठी अशी योजना राबवत आहे.मात्र ही योजना राबवताना याचा इथल्या भूमिपुत्रांना लाभ होणार आहे का ? मग ही योजना नेमकी कोणासाठी आहे आज मुंबईची लोकसंख्या तीन कोटींच्या आसपास आहे आणि मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय तसेच बांगलादेशी नागरिक राहतात मग मुंबईकरांच्या पैशातून या परप्रांतीय आणि बंगला देशिना घरे का? जेंव्हा मुंबईतील गिरण्या सुरू होत्या आणि मुंबईत ८० टक्के मराठी माणूस राहत होता तेंव्हा अशा योजना का राबवल्या गेल्या नाहीत तेंव्हाही काँग्रेसचे सरकार होते आणि आताही काँग्रेस सत्तेत आहे मग आताच त्यांना झोपडपट्टी वासियांचा पुळका का आलाय.आज मुंबईत. जेमतेम २३ टक्के मराठी माणूस आहे आणि ७७ टक्के परप्रांतीय आणि बांगलादेशी आहेट्ट्यांच्या फायद्यासाठी आमचा पैसा का वापरताय ? असा संतप्त सवाल इथला मराठी माणूस विचारतोय. म्हणजे मुंबईत मराठी माणूस मेला तरी चालेल पण परप्रांतीय आणि बांगलादेशी जगले पहिजेत मराठी माणसाने रक्त सांडून मिळवलेली मुंबई फुकटात परप्रांतियांना देण्याची तयारी आघाडी सरकारने सुरू केली आहे. बरे ज्या १२ हजार झोपडपट्ट्यांचा विकास केला जाणार आहे त्यातील किती झोपडपट्ट्या अधिकृत आहेत आणि अनधिकृत आहेत याची आकडेवारी सरकारकडे आहे त्याच बरोबर या झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक राहतात त्यांची काहीही माहिती पोलिसांकडे नाही मग अशा लोकांचे सरकार पुनर्वसन करणार आहे का असा सवाल मुंबईकर विचारीत आहेत