राजभवन विरुद्ध मंत्रालय

भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्यामुळे त्यांच्या हातात बरेचसे अधिकार आहेत अशावेळी लोकनियुक्त सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय आणि सौहार्दाचे वातावरण नसेल तर त्याचा राज्याच्या प्रशासकीय कामावर परिणाम होतो मागील दोन वर्षांपासून राज्यपाल भगतसिंग कोषारी आणि महवििकास आघाडी सरकार यांच्यात जे शीतयुद्ध सुरू आहे त्याने अवघा महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे.विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबतचा सरकारचा प्रस्ताव राज्यपालांनी गेल्या १० महिन्यांपासून रोखून ठेवला आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचा प्रस्ताव सुद्धा असाच राजभवनात अडकून पडतो की काय अशी भीती निर्माण झालीय.वास्तविक अधिवेशनाच्या सुरवातीलाच विधान सभा अध्यक्षांची निवड व्हायला हवी होती पण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातल्या गलिच्छ राजकारणात ही निवडणूक अडकली. विशेष म्हणजे राज्यपालांनी दोन वेळा सांगून बघितले की अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्या पण त्याकडे कुणी लक्ष दिले नाही आणि आता अवघ्या एका आठवड्याच्या अधिवेशनात सरकारला विधानसभा अध्यक्ष निवडण्याची घाई झाली आहे .विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घेण्याचा हा प्रकारच हास्यास्पद आहे .पण राजकारण्यांना कोण सांगेल पण आता पात्र या निवडणुकीतील पेच वाढला आहे कारण सरकारच्या विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रस्तावावर राज्यपाल कायदेशीर बाबी तपासून बघण्याचे कारण पुढे करीत आहेत आणि कायदेशीर बाबी तपासून बघायला त्यांना किती वेळ लागतो हे संपूर्ण महाराष्ट्राला ठाऊक आहे अर्थात यात त्यांची काहीच चूक नाही कारण त्यांनी एकदा नव्हे तर दोनदा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायला सांगितले.अशावेळी या निवडणुकीच्या नियमात सरकारला जर काही बदल करायचे होते तर तेंव्हाच राज्यपालांना का नाही सांगितले .जर या बदलाची कल्पना राज्यपालांना दिली असती आणि त्यांच्याकडून काही आलेल्या सूचनांचा विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या नियमांमध्ये अंतर्भाव केला असता तर आज ही वेळ आली नसती त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात राज्यपालांची नव्हे तर सरकारची चूक आहेत.सरकारने राज्यपाल महोदयांना कोणतीही गोष्ट न कळवता ठराव करायचे आणि ते सहीसाठी राज्यपालांकडे पाठवून त्यांना ताबडतोब सही करा अशी विनंती करायची हे काही बरोबर नाही कारण सरकारचे आदेश एकायलां राज्यपाल म्हणजे काही शासकीय अधिकारी नाहीत.ते राज्याचे प्रमुख आहे .त्यांच्या पदाला एक प्रतिष्ठा आहे.आणि सरकारने त्या प्रतिष्ठेचा मान राखला च पाहिजे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात जो दुरावा निर्माण झालाय त्यात राज्याचे नुकसान होतेय त्यामुळे राजभवन आणि मंत्रालयातील हा दुरावा जनतेसाठी खूपच क्लेशदायक आहे. आणि म्हणूनच राज्यपाल हा राजकीय क्षेत्रातील असावा की नसावा यावर गंभीरपणे चर्चा करण्याची वेळ आलेली आहे .राज्यपाल आणि महा विकास आघाडी सरकार यांच्यातील वादाच्या मुळाशी सेना भाजपतील राजकीय संघर्ष हेच मुख्य कारण आहे.कारण मुख्यमंत्री शिवसेनेचा आहे तर राज्यपाल भाजपचे! त्यामुळेच नवे नवे पेच निर्माण होत आहेत आणि ते सुटायला हवेत