समितीचा अहवाल सरकारला बंधनकारक-परिवहन मंत्री एस टी संपाची कोंडी कायम

आपल्या लोकशाही प्रक्रियेमध्ये न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.भारतीय राज्यघटनेने ते सातत्याने अधोरेखित केलेले आहे. परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये आपली न्यायव्यवस्था प्रलंबित खटल्यामुळे “गंजत” चाललेली आहे. इंग्रजीमध्ये ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड’ म्हणजे न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे आहे अशी म्हण आहे. भारताच्या बाबतीत ती तंतोतंत लागू होते. ‘इंग्रजी’ मानसिकतेतून भारतीय न्यायव्यवस्था बाहेर पडण्याची चिन्हे नाहीत. देशाच्या…

मंत्रालयासाठी ४६,४७० वर्ग मीटर जागा मिळालीमुंबई — महाराष्ट्र राज्य सरकारने दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध एअर इंडिया बिल्डिंग (नरपॉइंट) १,६०१ कोटी रुपयांत खरेदी केली आहे. ही इमारत मंगळवारी अधिकृतपणे राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात आली, ज्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होतेहे सौदे २०१८ पासून अडकले होते. आठ वर्षांनंतर हा सौदा पूर्ण झाला आहे.सौद्याचे मुख्य मुद्दे२०१८ ते २०२६: ८…

जनतेचा पैसा हा राजकारणासाठी उधळपट्टीचे एक माध्यम असते. कारण त्यांना विचारणारा कोणी नसतो. त्यामुळे या पैशाची कशीही आणि कितीही उधळपट्टी केली तरी राज्यकर्त्यांना काहीही फरक पडत नाही. मात्र हा पैसा कमी पडला, की मग कराच्या माध्यमातून जनतेवर बोजा टाकला जातो. वास्तविक वेगवेगळ्या मोठ्या प्रकल्पांच्या नावाखाली जो निधी मंजूर केला जातो, त्या निधीतील बराचसा पैसा हा…